सत्ता के गलियारों में खो गया मासूमों का दर्द

जापानी इंसेफलाइटिस की मार साल भर तराई के लोग झेलते हैं। 1995 से शुरू हुई इस बीमारी के लिए टीकाकरण की जरूरत वर्ष 2008 में जरूर समझी गई जबकि जापान में इससे पूर्व टीकाकरण शुरू हो चुका था। यानि कि 19 वर्ष तक लोगों को उनके हाल पर ही छोड़ दिया गया। बच्चों के मरने का सिलसिला आज भी जारी है। वर्ष 2013 में करीब 161 रोगियों की मौत हुई है। शुरुआत में स्वास्थ्य विभाग ने महज छह बच्चों के मौत की पुष्टि की। विभाग की ओर से अब मौतों से जुड़ा एक नया आंकड़ा पेश कर शासन को रिपोर्ट भेजी गई है। इसमें कुल 42 केस हो गए हैं, जिनमें मौतों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। विभाग के मुताबिक 10 ऐसे बच्चे हैं, जो दिमागी बुखार के प्रकोप सेे उबर तो गए लेकिन मानसिक व शारीरिक रूप से अक्षम हो गए हैं।
वर्ष 2012 में बालिका समेत चार बच्चे निशकत हुए थे, जबकि जिला अस्पताल के डेथ रजिस्टर के आंकड़े इस बात की तस्दीक कर रहे हैं जून से नवंबर तक 161 माताओं की गोद सूनी हुई तो किसी घर का पालनहार चल बसा। दिमागी बुखार से होने वाली मौतों को छुपाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने आंकड़ों में जमकर हेरफेर किया है। जमीनी हकीकत इससे परे है। बीमारी से बचने के लिए न तो एहतियात के तौर पर पूर्व में कोई कदम उठाए गए और न ही इलाज के लिए समुचित इंतजाम हुए। यहां तक कि जांच में भी भारी हीलाहवाली बरती गई। नतीजा दिमागी बुखार ने तराई में विकराल रूप ले लिया। प्रतिदिन औसतन दो मौतें होती रहीं। मासूमों की मौत पर खूब राजनीतिक रोटियां सेंकी गईं और यह मुद्दा जोर शोर से विधानसभा में भी गूंजा लेकिन हल नहीं निकला। अब महकमे की फाइल खुली तो स्थिति सामने है।