कब्जे की प्रक्रिया ठप, लंबा खिंचेगा काम

दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पिछले दो साल से चल रही है। छह महीने से प्रशासन ने जमीन पर कब्जा लेना शुरू कर दिया है। जिससे अधिग्रहण की गई जमीन पर कब्जा लेकर जल्द ही कॉरिडोर का निर्माण शुरू कराया जा सके।
बागपत में इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए 32 गांवों में 292 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया गया था। जिसमें से 176 हेक्टेयर पर प्रशासन का कब्जा हो चुका है और मुआवजा 502 करोड़ रुपये आवंटित अभी तक किया गया है। 116 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा लिया जाना है, जिसके लिए 380 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाना है।
पिछले एक महीने से अधिग्रहण की गई जमीन पर कब्जा लेने की प्रक्रिया ठप पड़ी है और एडीएम बदलने के बाद से अधिकारी भी इसमें रुचि लेते नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में कॉरिडोर का निर्माण कार्य जल्द शुरू होता नहीं दिख रहा है।
सभी बड़े किसानों की जमीन बची
अभी तक जितने भी किसानों की जमीन पर कब्जा लिया है, उनकी काफी कम जमीन थी। अब सबसे ज्यादा जमीन गांगनौली व टीकरी के किसानों की बची हुई है, जिस पर कब्जा लिया जाना है तो अन्य गांवों में कुछ किसान बचे हुए है, लेकिन यह सभी किसान ऐसे हैं जो बड़े काश्तकार हैं।
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समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो कब्जा नहीं देंगे
कॉरिडोर के लिए अधिग्रहण की गई जमीन को लेकर कुछ विवाद भी चल रहा है। टीकरी गांव के किसान सहेंद्र कहते हैं कि जमीन का मुआवजा वर्ष 2015 के सर्किल रेट के आधार पर दिया जा रहा है, जिसको बढ़ाया जाना चाहिए। इसके अलावा भी कुछ समस्याएं हैं, उनका भी निस्तारण होना चाहिए। टीकरी के यशपाल का कहना है कि अधिग्रहण की गई जमीन को लेकर समस्याओं का अधिकारी समाधान नहीं कर रहे हैं। मुआवजा बढ़ाकर देने, फसल का मुआवजा, जमीन की जांच समेत अन्य मांग है। उन मांगों को पूरा किया जाना चाहिए।
कोट...
- अधिग्रहण की गई जमीन को लेकर किसानों की कुछ समस्या थी, जिनका निस्तारण कर दिया गया है। मुआवजा बढ़ाने संबंधी समस्या का कोर्ट से निस्तारण हो सकता है। जमीन पर कब्जा लेने की कार्रवाई चल रही है और धीरे-धीरे कब्जा लिया जा रहा है, जिससे कॉरिडोर का निर्माण जल्द शुरू हो सके। - राजकमल यादव, डीएम