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Baghpat News: गन्ना किसानों की समस्याओं को लेकर केंद्रीय मंत्री से मिले सांसद
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बागपत। रालोद सांसद राजकुमार सांगवान ने बृहस्पतिवार को केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी से मुलाकात की। उन्होंने गन्ना क्रय एवं भुगतान प्रणाली से संबंधित शुगर कंट्रोल ऑर्डर में किसानों के हित में सुधार करने की मांग रखी। सांगवान ने चीनी मिलों के लिए गन्ना क्षेत्र आवंटन और सीएसआर आधारित निवेश जैसे कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए।
सांसद ने कहा कि जो चीनी मिलें किसानों का भुगतान समय पर नहीं करतीं, उनके गन्ना क्रय क्षेत्र कम किए जाएं। इसके विपरीत, समय पर भुगतान करने वाली मिलों को अधिक गन्ना क्षेत्र आवंटित किया जाना चाहिए। सांगवान ने चीनी मिलों के लिए गन्ना क्षेत्र में सीएसआर आधारित न्यूनतम निवेश की व्यवस्था लागू करने की भी मांग की। उन्होंने सुझाव दिया कि प्रत्येक चीनी मिल द्वारा न्यूनतम एक हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से गन्ना क्षेत्र के विकास पर खर्च किया जाए। यह खर्च किसानों के प्रशिक्षण, तकनीकी विस्तार और आधारभूत सुविधाओं पर होना चाहिए। सांसद ने ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत उपयोग के लिए चलने वाली छोटी गुड़ निर्माण इकाइयों को पंजीकरण से छूट देने की भी मांग की। इसके अतिरिक्त, उन्होंने चीनी मिलों के बीच दूरी की बाध्यता समाप्त करने का भी आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री जोशी ने सांसद द्वारा रखी गई सभी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया।
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सांसद ने कहा कि जो चीनी मिलें किसानों का भुगतान समय पर नहीं करतीं, उनके गन्ना क्रय क्षेत्र कम किए जाएं। इसके विपरीत, समय पर भुगतान करने वाली मिलों को अधिक गन्ना क्षेत्र आवंटित किया जाना चाहिए। सांगवान ने चीनी मिलों के लिए गन्ना क्षेत्र में सीएसआर आधारित न्यूनतम निवेश की व्यवस्था लागू करने की भी मांग की। उन्होंने सुझाव दिया कि प्रत्येक चीनी मिल द्वारा न्यूनतम एक हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से गन्ना क्षेत्र के विकास पर खर्च किया जाए। यह खर्च किसानों के प्रशिक्षण, तकनीकी विस्तार और आधारभूत सुविधाओं पर होना चाहिए। सांसद ने ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत उपयोग के लिए चलने वाली छोटी गुड़ निर्माण इकाइयों को पंजीकरण से छूट देने की भी मांग की। इसके अतिरिक्त, उन्होंने चीनी मिलों के बीच दूरी की बाध्यता समाप्त करने का भी आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री जोशी ने सांसद द्वारा रखी गई सभी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया।
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