{"_id":"6250712448c82a7b58044e39","slug":"lawyers-on-strike-against-increase-in-justice-fee-baghpat-news-mrt5837336129","type":"story","status":"publish","title_hn":"न्याय शुल्क में वृद्धि के विरोध में हड़ताल पर रहे वकील","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
न्याय शुल्क में वृद्धि के विरोध में हड़ताल पर रहे वकील
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
बागपत। न्याय शुल्क में दस गुना वृद्धि और उत्तर प्रदेश नगरीय किरायेदारी अधिनियम के वादों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार एडीएम को दिए जाने के विरोध में शुक्रवार को वकीलों ने हड़ताल रखी। वकीलों ने सीएम को संबोधित ज्ञापन एडीएम को सौंपा।
जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सत्येंद्र खोखर व महामंत्री महेंद्र बंसल के नेतृत्व में वकील शुक्रवार को नारेबाजी करते हुए कलक्ट्रेट पहुंचे। अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश सरकार ने न्याय शुल्क में दस गुना वृद्धि कर दी है, जो किसी भी तरह से न्याय संगत नहीं है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश नगरीय किरायेदारी अधिनियम के वादों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार लघुवाद न्यायाधीश को था, जिसे हटाकर एडीएम को दिया गया है। सरकार के इन फैसलों से वकीलों में रोष व्याप्त है। महामंत्री महेंद्र सिंह बंसल ने कहा कि सरकार के यह निर्णय आमजन विरोधी हैं। इसलिए सरकार से मांग करते है कि न्याय शुल्क में वृद्धि आदेश वापस हो और उत्तर प्रदेश नगरीय किरायेदारी अधिनियम के वादों के श्रवण का क्षेत्राधिकार लघुवाद न्यायाधीश के न्यायालय में रहे। इस संबंध मं सीएम के नाम एक ज्ञापन एडीएम अमित कुमार को सौंपा गया। इस दौरान विपिन यादव, राजवीर सिंह यादव, देवेंद्र आर्य, मनीष विश्वकर्मा, संजय पंवार, कपिल, समोद पंवार, अजय वर्मा, मनीष शर्मा, उदित प्रताप, विक्रांत चौहान, मनोज राणा, उज्ज्वल शर्मा, इरफान, नफीस अहमद आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सत्येंद्र खोखर व महामंत्री महेंद्र बंसल के नेतृत्व में वकील शुक्रवार को नारेबाजी करते हुए कलक्ट्रेट पहुंचे। अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश सरकार ने न्याय शुल्क में दस गुना वृद्धि कर दी है, जो किसी भी तरह से न्याय संगत नहीं है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश नगरीय किरायेदारी अधिनियम के वादों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार लघुवाद न्यायाधीश को था, जिसे हटाकर एडीएम को दिया गया है। सरकार के इन फैसलों से वकीलों में रोष व्याप्त है। महामंत्री महेंद्र सिंह बंसल ने कहा कि सरकार के यह निर्णय आमजन विरोधी हैं। इसलिए सरकार से मांग करते है कि न्याय शुल्क में वृद्धि आदेश वापस हो और उत्तर प्रदेश नगरीय किरायेदारी अधिनियम के वादों के श्रवण का क्षेत्राधिकार लघुवाद न्यायाधीश के न्यायालय में रहे। इस संबंध मं सीएम के नाम एक ज्ञापन एडीएम अमित कुमार को सौंपा गया। इस दौरान विपिन यादव, राजवीर सिंह यादव, देवेंद्र आर्य, मनीष विश्वकर्मा, संजय पंवार, कपिल, समोद पंवार, अजय वर्मा, मनीष शर्मा, उदित प्रताप, विक्रांत चौहान, मनोज राणा, उज्ज्वल शर्मा, इरफान, नफीस अहमद आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
