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डीपीआरओ के हाथ खाली, सीवीओ करेंगे वेतन जारी
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- शासन ने एडीओ को डीपीआरओ की जिम्मेदारी जरूर सौंपी, लेकिन वित्तीय अधिकार नहीं दिए
- डीएम ने सीवीओ को सौंपी पंचायत राज विभाग के 350 कर्मियों का वेतन निकालने की जिम्मेदारी
संवाद न्यूज एजेंसी
बागपत। शासन से पंचायत राज विभाग में डीपीआरओ भले ही नियुक्त कर दिए गए हो, लेकिन उनको अधूरी जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनके पास वित्तीय अधिकतर नहीं है, जिससे विभाग के कर्मियों का वेतन जारी करने की समस्या को देखते हुए डीएम ने सीवीओ को यह जिम्मेदारी सौंपी है। अब पंचायत विभाग के 350 कर्मियों का वेतन सीवीओ के हस्ताक्षर से निकलेगा।
जिले से डीपीआरओ बनवारी सिंह के तबादले के बाद शासन ने एडीओ अमित त्यागी को जिला पंचायत राज अधिकारी नियुक्त किया था। अमित त्यागी को डीपीआरओ की जिम्मेदारी जरूर देकर भेजा गया, लेकिन उनके पास कोई वित्तीय अधिकार नहीं है। वह बजट को खर्च नहीं कर सकते है तो किसी कर्मी का वेतन भी जारी नहीं सकते है। इससे 300 से ज्यादा सफाई कर्मियों, 46 पंचायत सचिवों, एडीओ व संविदा कर्मियों के वेतन का संकट खड़ा हो गया था और वेतन जारी कराने के लिए उनको मेरठ में अधिकारियों के पास जाना पड़ रहा था। क्योंकि जिस डीपीआरओ के पास वित्तीय अधिकार होंगे, वहीं कर्मियों का वेतन निकाल सकता है। अब डीएम राजकमल यादव ने मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डा. रमेश चंद्र को पंचायत राज विभाग के 350 कर्मियों का वेतन जारी करने का अधिकार दिया है। सीवीओ डा. रमेश चंद्र का कहना है कि डीएम ने वेतन निकालने की जिम्मेदारी उनको सौंपी है और आदेश मिल गया है, जिसके बाद वह वेतन निकालने का कार्य करेंगे।
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- डीएम ने सीवीओ को सौंपी पंचायत राज विभाग के 350 कर्मियों का वेतन निकालने की जिम्मेदारी
संवाद न्यूज एजेंसी
बागपत। शासन से पंचायत राज विभाग में डीपीआरओ भले ही नियुक्त कर दिए गए हो, लेकिन उनको अधूरी जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनके पास वित्तीय अधिकतर नहीं है, जिससे विभाग के कर्मियों का वेतन जारी करने की समस्या को देखते हुए डीएम ने सीवीओ को यह जिम्मेदारी सौंपी है। अब पंचायत विभाग के 350 कर्मियों का वेतन सीवीओ के हस्ताक्षर से निकलेगा।
जिले से डीपीआरओ बनवारी सिंह के तबादले के बाद शासन ने एडीओ अमित त्यागी को जिला पंचायत राज अधिकारी नियुक्त किया था। अमित त्यागी को डीपीआरओ की जिम्मेदारी जरूर देकर भेजा गया, लेकिन उनके पास कोई वित्तीय अधिकार नहीं है। वह बजट को खर्च नहीं कर सकते है तो किसी कर्मी का वेतन भी जारी नहीं सकते है। इससे 300 से ज्यादा सफाई कर्मियों, 46 पंचायत सचिवों, एडीओ व संविदा कर्मियों के वेतन का संकट खड़ा हो गया था और वेतन जारी कराने के लिए उनको मेरठ में अधिकारियों के पास जाना पड़ रहा था। क्योंकि जिस डीपीआरओ के पास वित्तीय अधिकार होंगे, वहीं कर्मियों का वेतन निकाल सकता है। अब डीएम राजकमल यादव ने मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डा. रमेश चंद्र को पंचायत राज विभाग के 350 कर्मियों का वेतन जारी करने का अधिकार दिया है। सीवीओ डा. रमेश चंद्र का कहना है कि डीएम ने वेतन निकालने की जिम्मेदारी उनको सौंपी है और आदेश मिल गया है, जिसके बाद वह वेतन निकालने का कार्य करेंगे।
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