{"_id":"5ec6c5f28ebc3e90602abcd2","slug":"demand-for-cancellation-of-prescribed-recovery-in-panchayats-baghpat-news-mrt4826609187","type":"story","status":"publish","title_hn":"पंचायतों में निर्धारित रिकवरी को निरस्त कराने की मांग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
पंचायतों में निर्धारित रिकवरी को निरस्त कराने की मांग
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
बागपत। ग्राम विकास और ग्राम पंचायत अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को सीडीओ को दिए ज्ञापन में बताया ऑडिट टीम ने गाइड लाइन का पालन किए बगैर ग्राम पंचायतों पर मनरेगा की रिकवरी निर्धारित कर दी। उन्होंने रिकवरी को निरस्त कराने की मांग की।
उन्होंने कहा कि सोशल ऑडिट टीम ने विगत कई साल में ग्राम पंचायतों में ऑडिट के नाम पर मनमाने और दोषपूर्ण तरीके से ग्राम पंचायतों पर धनराशि का दुरुपयोग करना दर्शाकर वसूली निर्धारित की। ऑडिट टीमों ने मनरेगा गाइड लाइन के नियमों का पालन किए बगैर ग्राम पंचायतों पर रिकवरी का दबाव बनाया जा रहा है। इस प्रकार की रिकवरी से ग्राम पंचायत सचिव और ग्राम प्रधानों को मानसिक आघात पहुंचा है। इसके अलावा मनरेगा में अनुमानित लेबर बजट के लक्ष्य निर्धारित कर जबरन कार्य कराने का दबाव डाला जा रहा है। उन्होंने सीडीओ पीसी जायसवाल से समस्याओं का समाधान कराने के लिए निर्धारित की रिकवरी को निरस्त कराने की मांग की। इनमें प्रमोद, जोनी चौधरी, सुनील बंसल, परबेंद्र कुमार, सुधीर भूपेंद्र सिंह, रवि कुमार, कृष्ण कुमार तोमर, हरिओम त्यागी सहित अन्य ग्राम पंचायत एवं ग्राम विकास अधिकारी मौजूद रहे।
विज्ञापन
उन्होंने कहा कि सोशल ऑडिट टीम ने विगत कई साल में ग्राम पंचायतों में ऑडिट के नाम पर मनमाने और दोषपूर्ण तरीके से ग्राम पंचायतों पर धनराशि का दुरुपयोग करना दर्शाकर वसूली निर्धारित की। ऑडिट टीमों ने मनरेगा गाइड लाइन के नियमों का पालन किए बगैर ग्राम पंचायतों पर रिकवरी का दबाव बनाया जा रहा है। इस प्रकार की रिकवरी से ग्राम पंचायत सचिव और ग्राम प्रधानों को मानसिक आघात पहुंचा है। इसके अलावा मनरेगा में अनुमानित लेबर बजट के लक्ष्य निर्धारित कर जबरन कार्य कराने का दबाव डाला जा रहा है। उन्होंने सीडीओ पीसी जायसवाल से समस्याओं का समाधान कराने के लिए निर्धारित की रिकवरी को निरस्त कराने की मांग की। इनमें प्रमोद, जोनी चौधरी, सुनील बंसल, परबेंद्र कुमार, सुधीर भूपेंद्र सिंह, रवि कुमार, कृष्ण कुमार तोमर, हरिओम त्यागी सहित अन्य ग्राम पंचायत एवं ग्राम विकास अधिकारी मौजूद रहे।
विज्ञापन