भाजपा-रालोद कार्यकर्ताओं के बीच झड़प

उधर, सड़क निर्माण के मुद्दे पर भाजपा और रालोद कार्यकर्ताओं के बीच काफी देर तक हंगामा हुआ। रालोद नेताओं का कहना था कि बागपत में सड़कें पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजित सिंह के प्रयास से बन रही है, जबकि भाजपा नेताओं का कहना है कि सांसद सत्यपाल सिंह इन सड़कों का निर्माण करा रहे हैं। 

विकास भवन सभागार मे जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक की अध्यक्षता सांसद सत्यपाल सिंह ने की। उन्होंने कहा ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे तालाब   जहां पानी निकासी की समस्या है। ग्राम पंचायत उन्हें अपनी कार्य योजना में शामिल करें। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत वर्ष 2016-17 के लिए 441.55 लाख का वार्षिक लेबर बजट स्वीकृत हुआ है। 

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन  के अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए स्वयं सहायता समूह गठित किए गए हैं। सांसद ने निर्देश दिए कि             सड़कों की गुणवत्ता का परीक्षण नियमित रूप से कराया जाए। अधोमानक गुणवत्ता पाए जाने पर संबंधित ठेकेदार पर वित्तीय अर्थदंड के साथ-साथ ब्लैकलिस्ट करने की कार्यवाही की जाये।

प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा की। पात्रता के लिए पक्का मकान नही होना चाहिये। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों का सर्वे करें। सभी नगर निकायों में पात्रता हेतु सर्वे कराया जा रहा है। बागपत अथवा बड़ौत में लाइब्रेरी के निर्माण हेतु भूमि का चयन किये जाने के निर्देश दिए।

उधर, रालोद         विधायक वीरपाल राठी ने कहा कि जिले में सड़कों का निर्माण चौधरी अजित सिंह के प्रयास से हो रहा है। इस पर भाजपाइयों ने विरोध जताया। काफी देर तक इस बात को लेकर हंगामा रहा। 

सांसद ने कृष्णा नदी को प्रदूषित करने वाले उद्योगों के खिलाफ  कार्यवाही करने के निर्देश दिेए। डीएम हृदय शंकर तिवारी, मुख्य विकास अधिकारी जेपी रस्तौगी, विधायक लोकेश दीक्षित, विधायक वीरपाल राठी, विपिन राणा, खेकड़ा ब्लाक प्रमुख जितेंद्र धामा मौजूद रहे। 

सिर्फ 22 परिवार मिले कच्चे घर वाले

 प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की समीक्षा करते हुए पाया कि वर्ष 2011 की जनगणना के सर्वेक्षण के आधार पर जो परिवार आवास विहीन, झोंपड़ी में रहने वाले, एक कच्चा कमरा या दो कच्चे कमरे वाले कमरे पा गए, उनकी वंचितता के आधार पर प्रदान किए। अंकों में सबसे ऊपर के परिवारों को लोहिया ग्रामीण आवास योजना में आवास आवंटन करने के निर्देश राज्य सरकार से प्राप्त हुए। ऐसे
मात्र 22 परिवार पात्र मिले हैं।

अब तक 1122 शौचालय का निर्माण

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत शौचालय निर्माण की इकाई लागत बढ़ाते 12 हजार रुपये प्रति इकाई की गयी है। वर्ष 2016-17 का 17890 के सापेक्ष 7800 शौचालयों के निर्माण के लिए बजट जारी किया  था। 1122 शौचालय निर्मित किए जा चुके हैं। 

47 गांवों का पानी पीने लायक नहीं

 मल्टी सेक्टोरल कार्यक्रम में छह पेयजल योजना स्वीकृत है। स्वच्छ पेयजल योजना में वर्ष 2016-17 में विधायकों के लिए 100 हैंडपंप एवं 100 हैंडपंप रिबोर का लक्ष्य दिया। हिंडन और कृष्णा नदी के किनारे के 47 गांवों में हैंडपंपों पर लाल मार्किंग की गयी हैं कि पानी पीने         योग्य नहीं। 


 ....नहीं मिलते खनन अधिकारी
विकास भवन में आयोजित बैठक में बसपा के बड़ौत विधायक लोकेश दीक्षित ने कहा  बैठकों में खनन अधिकारी कभी हाजिर नहीं मिलते। उन्होंने इस पर आपत्ति जाहिर की। समाज कल्याण विभाग में कंप्यूटर की व्यवस्था कराने की मांग रखी।