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मुंह पर कालिख पोतकर पूर्व सैनिक तहसील में पंहुचा
Updated Thu, 05 Apr 2018 01:08 AM IST
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बड़ौत (बागपत)। कश्यप युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सैनिक सुभाष कश्यप ने तहसील पहुंचकर मुंह पर कालिख पोत कश्यप जयंती पर अवकाश और आरक्षण की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन नायब तहसीलदार को सौंपा।
मुंह पर कालिख पोतकर तहसील में पहुंचे सुभाष कश्यप का उनका कहना था कि पांच अप्रैल को भाजपा के नेता कश्यप जयंती में शामिल हो रहे हैं, लेकिन सरकार ने कश्यप जयंती की छुट्टी रद्द कर दी है तो वे कश्यप जयंती में क्यों शामिल हो रहे हैं। उनका ये भी कहना था कि 18 वर्ष पहले बीजेपी ने ही उत्तर प्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण में दबंग जातियों को जोड़ा , इससे कश्यप समाज का राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास रुक गया । गत सपा सरकार ने अनुसूचित जाति में आरक्षण दिया , जिसे कोर्ट ने राजनीतिक बताते हुए रोक लगा दी । इसके बाद भाजपा सरकार द्वारा तीन महीने के भीतर कश्यप समाज को एससी/एसटी आरक्षण पर जवाब दाखिल करने को कहा, लेकिन भाजपा ने कोर्ट में आज तक कोई जवाब नहीं दिया। इससे गरीब कश्यप समाज का हक और लाभ दबंग जातियां ले रही हैं। बाद में उन्होंने मुख्यमंत्री को संबोधित पांच सूत्रीय मांग पत्र नायब तहसीलदार को सौंपा, इसमें कहा है कि इन समस्याओं का निदान कराया जाए।
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मुंह पर कालिख पोतकर तहसील में पहुंचे सुभाष कश्यप का उनका कहना था कि पांच अप्रैल को भाजपा के नेता कश्यप जयंती में शामिल हो रहे हैं, लेकिन सरकार ने कश्यप जयंती की छुट्टी रद्द कर दी है तो वे कश्यप जयंती में क्यों शामिल हो रहे हैं। उनका ये भी कहना था कि 18 वर्ष पहले बीजेपी ने ही उत्तर प्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण में दबंग जातियों को जोड़ा , इससे कश्यप समाज का राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास रुक गया । गत सपा सरकार ने अनुसूचित जाति में आरक्षण दिया , जिसे कोर्ट ने राजनीतिक बताते हुए रोक लगा दी । इसके बाद भाजपा सरकार द्वारा तीन महीने के भीतर कश्यप समाज को एससी/एसटी आरक्षण पर जवाब दाखिल करने को कहा, लेकिन भाजपा ने कोर्ट में आज तक कोई जवाब नहीं दिया। इससे गरीब कश्यप समाज का हक और लाभ दबंग जातियां ले रही हैं। बाद में उन्होंने मुख्यमंत्री को संबोधित पांच सूत्रीय मांग पत्र नायब तहसीलदार को सौंपा, इसमें कहा है कि इन समस्याओं का निदान कराया जाए।
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