बालिका छात्रावास से कब हटेगा पुलिस का कब्जा

बड़ौत में वर्ष 1994-95 में बावली रोड पर बालिका छात्रावास का निर्माण कराया गया, लेकिन लाखों की लागत से बने इस छात्रावास में कभी क्षेत्र की छात्राओं की आवासीय व्यवस्था नहीं हुई। शासन ने भवन को जिला पंचायत के सुपुर्द किया। छात्राओं के नहीं रहने के कारण इसे एक संस्था को किराये पर दे दिया, लेकिन धीरे-धीरे इस छात्रावास में पुलिसकर्मियों और अन्य लोगों ने डेरा जमाना शुरू कर दिया। वर्तमान में छात्रावास के सभी कमरों में लोग रह रहे हैं। जिला पंचायत के एएमए ने डीएम ऋषिरेंद्र कुमार को पत्र भेजकर भवन को कब्जा मुक्त कराने की मांग की है।
जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी प्रदीप कुमार सक्सेना का कहना है कि सरकार को राजस्व की हानि हो रही है।

क्या कहा जिला पंचायत ने?
बागपत। एएमए का कहना है कि श्री वर्धमान जैन शिक्षा समिति बड़ौत को मासिक किराया 38300 रुपये दर से देने की स्वीकृति दी है। पुलिस और अन्य लोगों के के कब्जे के कारण काफी राजस्व हानि पहुंच रही है।

यहां भी की गई शिकायत
बागपत। प्रमुख सचिव गृह विभाग, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली बड़ौत, प्रमुख सचिव पंचायतीराज विभाग से शिकायत की । एएमए का कहना है कि इससे पहले छह अप्रैल 2015, 19, 28 अगस्त 2015, पांच अक्तूबर 2015, नौ, दस फरवरी 2015, एक मई 2015, 18 जून, 2015, 20 जुलाई 2015, 16 मार्च 2016, 29 अगस्त 2016, 16 मार्च 2017, 13 अप्रैल 2017, 20 मई 2017 में शिकायत कर चुके है।

कटवाएं बिजली, रुकवाएंगे पानी
बागपत। अनाधिकृत रूप से रह रहे लोगों को बिजली और पानी की आपूर्ति भी की जा रही है। जिला पंचायत ने नगर पालिका बड़ौत को पत्र लिखकर पानी सप्लाई और ऊर्जा निगम को पत्र लिखकर गैर कानूनी तरीके से चल रही बिजली के कनेक्शन कटवाने की मांग की है।