बोर्ड बैठक में 33.35 करोड़ का बजट पास

बागपत। ग्रामीण क्षेत्रों में कॉमर्शियल भवन निर्माण के लिए अब जिला पंचायत से नक्शा पास करना होगा। टॉवरों के लिए भी शुल्क निर्धारित किया जाएगा। बृहस्पतिवार को बोर्ड बैठक के दौरान इन प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। इसके अलावा विकास कार्य और विभागीय कार्य के लिए सर्वसम्मति से 33.35 करोड़ रुपये के विकास कार्य को अनुमति मिली। उधर, विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया गया।
जिला पंचायत सभागार में अध्यक्ष रेणु धामा की अध्यक्षता में बोर्ड बैठक हुई। अपर मुख्य अधिकारी प्रदीप कुमार सक्सेना ने बैठक के एजेंडा से सभी को अवगत कराया, जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले विकास कार्यों को हरी झंडी दी गई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के तहत जिला पंचायत की भूमि को आश्रम पद्धति विद्यालय के लिए हस्तांरित करने पर सभी ने सहमति दी। पंचायत में कार्य अधिकारी एवं कर अधिकरी न होने के फलस्वरूप पंकज तोमर की कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति करने पर अनुमोदन किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि जिला पंचायत की और ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले कमर्शियल निर्माण के लिए पंचायत कार्यालय से नक्शा पास कराया जाएगा। इसके लिए धनराशि और वर्गगज भूमि निर्धारित की जाएगी। इसके अलावा गांवों में लगने वाले मोबाइल टॉवरों पर शुल्क निर्धारण के लिए निर्णय लिया गया।
एएमए प्रदीप सक्सेना ने बताया कि बोर्ड बैठक के दौरान 33.35 करोड़ का बजट स्वीकृत हुआ, जिसमें 20 करोड़ से विकास कार्य कराए जाएंगे। एक सप्ताह में प्रस्ताव देने होंगे। बाकी की धनराशि से विभागीय कार्य होंगे। रेनू धामा ने कहा सभी सदस्य विकास कार्य में सहयेाग करें। रविंद्र बली, मुब्बसिर चौधरी, रहीसूद्दीन, संजीव, सुधा सोलंकी, राजेंद्र चौधरी, सुशीला तेजान, बीना, निशांत तोमर, पुष्पेंद्र, अनुज दांगी के अनुसार प्रधान भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान समाज कल्याण विभाग और बिजली विभाग से अफसरों के न पहुंचने पर सदस्यों ने नाराजगी जाहिर की।
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जल संरक्षण पर बजट जारी करने की अपील
ग्रामीण पर्यावरण संस्थान के सचिव कृष्णपाल सिंह ने बैठक के दौरान जल संरक्षण को लेकर भी बजट जारी करने की अपील की। तालाबों का जीर्णोद्वार हो सके। उन्होंने कहा जल संरक्षण सभी के लिए महत्वपूर्ण है। एएमए ने उन्हें कार्रवाई का आश्वासन दिया।