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सिलाना कलस्टर में कंप्यूटर लैब के लिए नहीं मिल रही जगह
Updated Mon, 25 Jun 2018 12:52 AM IST
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बागपत। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजना के तहत छह गांव स्थित प्राथमिक विद्यालयों में कंप्यूटर लैब के लिए जगह नहीं मिल रही है। इसी वजह से योजना को गति नहीं मिल रही है। परियोजना अधिकारी ने बीएसए को जल्द जमीन मुहैया कराने के लिए पत्र लिखा।
प्रदेश सरकार ने जिले के आठ गांवों में शहरी तर्ज पर मॉडल करने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजना के तहत चयन किया, जिसमें सिलाना गांव को कलस्टर बनाया गया, इन गांवों में विभिन्न कार्य प्रस्तावित है, जिसका बजट भी जारी हो चुका है। इन गांवों के प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा का ज्ञान कराने के लिए हर स्कूल में कंप्यूटर लैब बनना प्रस्तावित है। लेकिन छह गांव में अभी तक लैब के लिए जगह मुहैया नहीं हो पाई है। इसके लिए फर्म को भी बजट जारी हो चुका है। सिलाना कलस्टर के बासौली, सिलाना, चांदनहेडी, लुहारा, बरवाला, मुकंदपुर, हलालपुर गांवों का चयन कर सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर लैब बनेगी। अभी हलालपुर गांव में ही जगह मिल सकी है, लेकिन बाकी में जमीन उपलब्ध नहीं हो सकी है। परियोजना अधिकारी ने बीएसए चंद्रकेश सिंह को पत्र लिखकर छह गांवों के स्कूलों में जमीन उपलब्ध कराने की मांग की गई है। ताकि समय पर कार्य पूरा कर बच्चों को इसका लाभ मिल सके। डीएम, सीडीओ और परियोजना निदेशक से भी कार्रवाई की मांग की है।
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प्रदेश सरकार ने जिले के आठ गांवों में शहरी तर्ज पर मॉडल करने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजना के तहत चयन किया, जिसमें सिलाना गांव को कलस्टर बनाया गया, इन गांवों में विभिन्न कार्य प्रस्तावित है, जिसका बजट भी जारी हो चुका है। इन गांवों के प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा का ज्ञान कराने के लिए हर स्कूल में कंप्यूटर लैब बनना प्रस्तावित है। लेकिन छह गांव में अभी तक लैब के लिए जगह मुहैया नहीं हो पाई है। इसके लिए फर्म को भी बजट जारी हो चुका है। सिलाना कलस्टर के बासौली, सिलाना, चांदनहेडी, लुहारा, बरवाला, मुकंदपुर, हलालपुर गांवों का चयन कर सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर लैब बनेगी। अभी हलालपुर गांव में ही जगह मिल सकी है, लेकिन बाकी में जमीन उपलब्ध नहीं हो सकी है। परियोजना अधिकारी ने बीएसए चंद्रकेश सिंह को पत्र लिखकर छह गांवों के स्कूलों में जमीन उपलब्ध कराने की मांग की गई है। ताकि समय पर कार्य पूरा कर बच्चों को इसका लाभ मिल सके। डीएम, सीडीओ और परियोजना निदेशक से भी कार्रवाई की मांग की है।
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