प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 87 चर्म शोधन इकाइयों को भेजे नोटिस

भड़ल गांव में चर्म शोधन इकाइयों को लेकर दोनों पक्षों ने लंबे समय तक धरना दिया। एक पक्ष के लोगों का धरना एडीएम ने खत्म कराया, जबकि संचालकों का धरना जारी है। उप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ के अधिकारियों ने 30 जुलाई 2017 से 19 अक्तूबर 2018 तक इकाइयों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान इकाइयों से दूषित पानी प्रवाहित होता मिला। इसके शुद्धिकरण की व्यवस्था भी स्थापित नहीं की। पेयजल व तालाब के पानी की नमूने लिए। इसमें प्रदूषित प्रचालकों की मात्रा बोर्ड के निर्धारित मानकों से अधिक पाई गई। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुख्य पर्यावरण अधिकारी पारस नाथ ने भड़ल गांव में संचालित 87 चर्म शोधन इकाइयों को तत्काल प्रभाव से बंद करने के नोटिस जारी कर दिए। इसमें इकाइयों को मिलने वाली बिजली, पानी व अन्य सुविधाओं को तत्काल प्रभारी से बंद कर दिया जाए। इकाई संचालकों को 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड 15 दिन में बोर्ड के खाते में जमा कराने को भी कहा है।

बिजली व जल निगम को पत्र भेजा
दोघट (बागपत)। एसडीएम बड़ौत आशीष कुमार ने बताया कि इकाइयों को मिलने वाली बिजली व पानी बंद कराने के लिए विद्युत निगम और जल निगम के अधिकारियों को पत्र भेजा गया है।

न्यायालय का खटखटाएंगे दरवाजा
दोघट। भड़ल गांव में चर्म शोधन इकाइयों के संचालकों का धरना मंगलवार को भी जारी रहा। इकाई संचालकों ने कहा देश की आजाद के बाद से इकाइयां संचालित हैं। कारोबार बंद होने से परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं और अब उप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड जमा करने का नोटिस दिया है। उनका शोषण किया जा रहा है। निर्णय लिया कि नोटिस के विरोध में न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जाएगा। 22 नवंबर से दो लोग भूख हड़ताल करेंगे। इस मौके पर कृष्ण, सुनील, धर्मेंद्र, रविंद्र, रामदास, ओमपाल, बाबूराम, जितेंद्र, अशोक, संजीव सैनी, नरेश, श्यामो देवी, बाला देवी, रामवती, सरोज, संतोष, अमीकोर, अतरकली, बफी, नारो, राजबाला, सीमा आदि उपस्थित रहे।