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Azamgarh News: 3.35 करोड़ से सात सहकारी समितियों पर बनेंगे गोदाम
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जिले की सात साधन सहकारी समितियों पर खाद-बीज के भंडारण की सुविधा को मजबूत करने के लिए 100-100 मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम बनाए जाएंगे। सहकारिता विभाग ने इसके लिए 3.35 करोड़ रुपये का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज दिया है।
शासन से बजट की स्वीकृति मिलने के बाद निर्माण शुरू कराया जाएगा। गोदाम निर्माण के लिए संबंधित समितियों पर जमीन पहले ही चिह्नित की जा चुकी है।
एआर सहकारिता अजय कुमार ने बताया कि जमीरपुर, प्रतापपुर, जमुई चक भटौली, तेजा जगदीशपुर, मनवीरपुर, खजई अम्माट और डीहा समस्ती साधन सहकारी समिति का चयन गोदाम निर्माण के लिए किया गया है।
प्रत्येक समिति पर 100 एमटी क्षमता का गोदाम बनाया जाएगा। एक गोदाम के निर्माण पर करीब 45 से 50 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है। इससे समितियों पर खाद और बीज रखने के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध हो सकेगा और किसानों को भी सहूलियत मिलेगी।
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उन्होंने बताया कि सहकारी समिति प्रतापपुर वर्तमान में किराए के भवन में संचालित हो रही है। इसके अलावा जिले की कई अन्य समितियों के भवन भी मरम्मत योग्य हैं।
समितियों पर आधारभूत सुविधाएं बढ़ाने के लिए शासन की ओर से गोदाम निर्माण के प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया गया था। इसी क्रम में विभाग ने इस माह सात समितियों पर गोदाम के लिए प्रस्ताव शासन को भेजा है। शासन से धनराशि स्वीकृत होने के बाद निर्माण शुरू कराया जाएगा।
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शासन के निर्देश पर सात समितियों पर सौ-सौ एमटी का गोदाम बनाने के लिए प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। बजट की स्वीकृति मिलते ही काम शुरू कराया जाएगा। -अजय कुमार, एआर सहकारिता
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शासन से बजट की स्वीकृति मिलने के बाद निर्माण शुरू कराया जाएगा। गोदाम निर्माण के लिए संबंधित समितियों पर जमीन पहले ही चिह्नित की जा चुकी है।
एआर सहकारिता अजय कुमार ने बताया कि जमीरपुर, प्रतापपुर, जमुई चक भटौली, तेजा जगदीशपुर, मनवीरपुर, खजई अम्माट और डीहा समस्ती साधन सहकारी समिति का चयन गोदाम निर्माण के लिए किया गया है।
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प्रत्येक समिति पर 100 एमटी क्षमता का गोदाम बनाया जाएगा। एक गोदाम के निर्माण पर करीब 45 से 50 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है। इससे समितियों पर खाद और बीज रखने के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध हो सकेगा और किसानों को भी सहूलियत मिलेगी।
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उन्होंने बताया कि सहकारी समिति प्रतापपुर वर्तमान में किराए के भवन में संचालित हो रही है। इसके अलावा जिले की कई अन्य समितियों के भवन भी मरम्मत योग्य हैं।
समितियों पर आधारभूत सुविधाएं बढ़ाने के लिए शासन की ओर से गोदाम निर्माण के प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया गया था। इसी क्रम में विभाग ने इस माह सात समितियों पर गोदाम के लिए प्रस्ताव शासन को भेजा है। शासन से धनराशि स्वीकृत होने के बाद निर्माण शुरू कराया जाएगा।
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शासन के निर्देश पर सात समितियों पर सौ-सौ एमटी का गोदाम बनाने के लिए प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। बजट की स्वीकृति मिलते ही काम शुरू कराया जाएगा। -अजय कुमार, एआर सहकारिता