मोहब्ब्तपुर में ही बनेगा विश्वविद्यालय, शासन ने दी हरी झंडी

जनपद में राज्य आवासीय विश्वविद्यालय की स्थापना का सपना जल्द ही पूरा होने वाला है। शासन प्रशासन तेजी से इस कार्य को अंजाम देने में जुटा हुआ है। हाल ही में शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन की ओर से सदर तहसील के मोहब्बतपुर में 38 एकड़ जमीन का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा गया था। इस प्रस्ताव को शासन ने मंजूर कर लिया है। शासन ने उक्त जमीन को उच्च शिक्षा विभाग के नाम हस्तांतरित करने का निर्देश जिला प्रशासन को दिया है। प्रशासन की ओर से इसकी प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। जैसे ही शासन से स्वीकृति मिली डीएम ने अधिकारियों की बैठक की। और हसीलदार सदर के साथ पीडब्ल्यूडी और राजस्व कर्मियों को जमीन तक पहुंचने वाले रास्ते को चिह्नित करने का निर्देश दिया। उनके इस निर्देश पर सोमवार को राजस्व विभाग की टीम के साथ तहसीलदार और पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता प्रस्तावित जमीन देखने पहुंचे। उन्होंने जमीन तक कम खर्च में बनने वाले रास्ते की तलाश की। अधिकारियों ने जमीन तक पहुंचने के लिए दो रास्ते देखे हैं।
ग्राम समाज की है सारी भूमि
जिस समय यह जमीन देखी गई थी उस समय यह पता चला था कि इसमें से 2.34 हेक्टेयर भूमि जंगल के नाम दर्ज है। तहसीलदार सदर पवन कुमार सिंह ने बताया कि ये जमीन जंगल या वन विभाग के नाम से नहीं बल्कि ग्राम सभा के नाम से दर्ज है इसलिए किसी के इजाजत की जरूरत नहीं है। यह जमीन सीधे उच्च शिक्षा विभाग के नाम की जा सकती है।
दूसरे छोटे रास्ते की हुई तलाश
प्रशासन ने विश्वविद्यालय के लिए जमीन तो तलाश ली लेकिन उस तक पहुुंचने के लिए रास्ते की तलाश अभी बाकी है। पूर्व में जिला प्रशासन की ओर से रास्ते की जमीन देखी गई थी लेकिन सोमवार को एक दूसरे रास्ते की भी तलाश की गई जो मुख्य मार्ग से काफी नजदीक है। लेकिन अभी तक उसकी पैमाइश का कार्य पूरा नहीं हो सका है। मंगलवार को फिर टीम पैमाइश के लिए जाएगी।
जनपद आजमगढ़ में नए राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए चिह्नित भूमि मोहब्बतपुर पर शासन ने अपनी सहमति प्रदान करते हुए उसे उच्च शिक्षा विभाग को हस्तांतरित करने का निर्देश दिया है। इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नए राज्य विश्वविद्यालय के चिन्हित स्थल को मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए ग्राम दौलतपुर के कृषकों के कितने भूमि की आवश्यकता होगी, इसका आकलन करते हुए इसकी रिपोर्ट दो दिन के अंदर मांगी गई है। रिपोर्ट आने के बाद उसे शासन को भेजा जाएगा। - एनपी सिंह, डीएम