Azamgarh News: मंदुरी एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के फिर से होगा सर्वे, अधिकतर गांवों को बचाने की कोशिश

रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत सरकार की ओर से मंदुरी हवाई पट्टी को विस्तारित कर एयरपोर्ट को बनाने का निर्णय लिया गया। जिसके तहत इसका विस्तार कर इसे एयरपोर्ट बना दिया गया। सरकार की ओर से यहां से 16 सीटर प्लेन उड़ाने की तैयारी की गई। यहां से उड़ान शुरू होती, उससे पहले ही सरकार ने इसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का निर्णय लिया। शासन की ओर से एयरपोर्ट विस्तारीकरण के क्षेत्र में आने वाले गांवों और किसानों की जमीन का सर्वे करने का निर्देश दिया गया। जिसके आधार पर जिला प्रशासन की ओर से सर्वे कराकर रिपोर्ट भेज दी गई। इतना ही नहीं किसानों से खरीदी जाने वाली जमीन का मूल्यांकन कर सात अरब रुपये का स्टीमेट भी शासन को भेज दिया गया था। एयरपोर्ट विस्तारीकरण में जो गांव और किसानों की जमीन जा रही थी, उन गांवों के किसानों ने इसका विरोध करना शुरू दिया। इसके बाद सरकार ने इस कार्य को ठंडे बस्ते में डाल दिया। वहीं अब एक बार फिर से नए सिरे से इसके सर्वे कराने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए जल्द ही एयरपोर्ट अथॉरटी ऑफ इंडिया की टीम सर्वे करने के लिए आएगी।
फोरलेन और गांवों को बचाने पर रहेगा जोर
मंदुरी एयरपोर्ट के विस्तारीकरण पहले सात गांव आ रहे थे। साथ ही वाराणसी-लुंबिनी फोरलेन भी इस विस्तारीकरण में आ रहा था। अब नए सिरे से सर्वे करने का निर्देश दिया गया है। जिसमें फोरलेन और ज्यादा से ज्यादा गांवों को बचाते हुए सर्वे किया जाएगा। साथ ही यह देखा जाएगा कि जो क्षेत्र विस्तारीकरण में आए वह एयर स्ट्रिप बनाने के लिए उचित है या नहीं।
बोले किसान
धरने में शामिल किसान रामनयन यादव ने कहा कि हमारी लड़ाई इसलिए है कि हमारे गांव को न उजाड़ा जाए। हमारी जमीनों को न लिया जाए। अगर दोबारा सर्वे हो रहा है तो हम इस संबंध में अधिकारियों से बात करेंगे।
वहीं मंदुरी एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के विरोध में शामिल ग्रामीण तूफानी सरोज ने कहा कि बहुत घनी आबादी है। अगर एयरपोर्ट का विस्तारीकरण दक्षिण तरफ किया जाए तो कई गांव बच जाएंगे। हम चाहते हैं कि हमारे खेत भले ही ले लिए जाएं, लेकिन हमारे गांव न उजाड़ा जाए।
मंदुरी एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए नए सिरे से सर्वे किया जाना है। इसके लिए पत्र आया है। जल्द ही एयरपोर्ट अथॉरटी ऑफ इंडिया की टीम सर्वे के लिए आएगी। -राहुल विश्वकर्मा, एडीएम प्रशासन।