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अब नए क्षेत्र में होगा एयरपोर्ट विस्तारीकरण के लिए सर्वे
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आजमगढ़। जनपद के मंदुरी एयरपोर्ट का विस्तारीकरण कर इसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कवायद चल रही है। पहले जहां सात गांवों के किसानों से जमीन खरीद की जानी थी। वहीं अब शासन से सर्वे के लिए दूसरा मानचित्र जिला प्रशासन को उपलब्ध कराया गया है। जिसमें अब आठ गांवों के किसानों से जमीन की खरीद की जाएगी। प्रशासन की ओर से नए मानचित्र के अनुसार सर्वे का कार्य भी शुरू कर दिया गया है।
रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत सरकार की ओर से मंदुरी हवाई पट्टी को विस्तारित कर एयरपोर्ट को बनाने का निर्णय लिया गया। जिसके तहत इसका विस्तार कर इसे एयरपोर्ट बना दिया गया। सरकार की ओर से यहां से 32 सीटर प्लेन उड़ाने की तैयारी भी शुरू कर दी गई।अभी यहां से उड़ान शुरू होती उससे पहले ही सरकार ने इसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बघनाने का निर्णय लिया। शासन की ओर से एयरपोर्ट विस्तारीकरण क्षेत्र में आने वाले गांवों और किसानों की जमीन का सर्वे करने का निर्देश दिया गया। जिसकेेेेआधार पर जिला प्रशासन द्वारा सर्वे कराकर रिपोर्ट भेज दी गई। इतना ही नहीं किसानों से खरीदी जाने वाली जमीन का मूल्यांकन कर सात अरब रुपये का स्टीमेट भी शासन को भेज दिया। अभी इस पर कार्रवाई होती उससे पहले ही सरकार ने दूसरा मानचित्र भेजकर अब उस एरिया में आने वाले क्षेत्र का सर्वे करने का निर्देश दिया गया है। पहले मानचित्र में जहां सात गांवों के किसानों की जमीन जा रही थी वहीं अब नए मानचित्र के अनुसार आठ गांवों के किसानों की जमीन का सर्वे किया जाएगा।
सगड़ी के एसडीएम राजीव रतन सिंह ने कहा कि शासन की ओर से सर्वे के लिए दूसरा मानचित्र उपलब्ध कराया गया है। जिसके अनुसार सर्वे का कार्य किया जा रहा है। सर्वे का कार्य पूरा होने के बाद इसकी रिपोर्ट भी शासन को भेजी जाएगी। आगे का निर्णय शासन स्तर से ही होना है।
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रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत सरकार की ओर से मंदुरी हवाई पट्टी को विस्तारित कर एयरपोर्ट को बनाने का निर्णय लिया गया। जिसके तहत इसका विस्तार कर इसे एयरपोर्ट बना दिया गया। सरकार की ओर से यहां से 32 सीटर प्लेन उड़ाने की तैयारी भी शुरू कर दी गई।अभी यहां से उड़ान शुरू होती उससे पहले ही सरकार ने इसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बघनाने का निर्णय लिया। शासन की ओर से एयरपोर्ट विस्तारीकरण क्षेत्र में आने वाले गांवों और किसानों की जमीन का सर्वे करने का निर्देश दिया गया। जिसकेेेेआधार पर जिला प्रशासन द्वारा सर्वे कराकर रिपोर्ट भेज दी गई। इतना ही नहीं किसानों से खरीदी जाने वाली जमीन का मूल्यांकन कर सात अरब रुपये का स्टीमेट भी शासन को भेज दिया। अभी इस पर कार्रवाई होती उससे पहले ही सरकार ने दूसरा मानचित्र भेजकर अब उस एरिया में आने वाले क्षेत्र का सर्वे करने का निर्देश दिया गया है। पहले मानचित्र में जहां सात गांवों के किसानों की जमीन जा रही थी वहीं अब नए मानचित्र के अनुसार आठ गांवों के किसानों की जमीन का सर्वे किया जाएगा।
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सगड़ी के एसडीएम राजीव रतन सिंह ने कहा कि शासन की ओर से सर्वे के लिए दूसरा मानचित्र उपलब्ध कराया गया है। जिसके अनुसार सर्वे का कार्य किया जा रहा है। सर्वे का कार्य पूरा होने के बाद इसकी रिपोर्ट भी शासन को भेजी जाएगी। आगे का निर्णय शासन स्तर से ही होना है।
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