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निर्देशों पर खरी नहीं उतरी नगर पंचायतें, ईओ से स्पष्टीकरण तलब
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आजमगढ़। जिलाधिकारी के सख्त निर्देशों के बाद भी जनपद की नगर पंचायतों में अपेक्षा के अनुसार काम नहीं हो रहा है। दो दिन पहले हुई समीक्षा बैठक में इसकी पोल खुलने के बाद जिलाधिकारी ने एक सप्ताह में सभी 11 नगर पंचायतों के ईओ से स्पष्टीकरण तलब किया है। सबसे खराब हालत निजामाबाद और माहुल नगर पंचायत की रही है। यहां के ईओ को एक सप्ताह में सुधार नहीं होने पर शासन को लिखने की चेतावनी दी गई है।
जिलाधिकारी की ओरसे सभी नगरपंचायतों को निर्देश दिए गए थे कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में 14वें वित्त से बनने वाली विकास कार्यों की कार्ययोजना टीएम कराने के साथ ही संबंधित एसडीएम की संतुति के साथ भेजा जाए। किसी नगर पंचायत की ओर से पूरी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। इस पर ईओ तो चेताने के साथ ही एक सप्ताह में कार्ययोजना देने के निर्देश दिए गए हैं। नगर विकास के तहत राज्य वित्त, 14वें वित्त, अवस्थापना निधि, पं. दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत, नया सवेरा नगर विकास, कान्हा गोशाला, एपीजे अब्दुल कलाम सौर पुंज योजना, नगरीय सड़क एवं जल निकासी आदि योजनाओं के तहत होने वाले कार्यों विवरण भी मांगा गया था, लेकिन किसी ने सही नहीं दिया। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत शासन से सभी नगर पंचायतों को यूरीनल और शौचालय बनाने के लिए एक जुलाई को धनराशि मिली है। सभी नगर पंचायतों को 20, 15, 10 सीटर शौचालय और यूरीनल की स्थापना के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद भी इस पर कार्य शुरू नहीं किया गया।
इसके साथ ही किसी भी नगर पंचायत में वर्ष 2016-17 से कर का निर्धारण नहीं किया गया है। वसूली भी मान के अनुसार नहीं पाई गई। इस पर सभी ईओ से एक सप्ताह में स्पष्टीकरण तलब किया गया है। चोतावनी दी गई है स्पष्टीकरण नहीं मिलने पर आरोप-पत्र जारी किया जाएगा और अनुशासनिक कार्रवाई संथित की जाएगी। वहीं, निजामाबाद नगर पंचायत की हालत सबसे खराब मिलने पर एक सप्ताह में सुधार नहीं होने पर विभागीय कार्रवाई के लिए शासन को लिखने की चेतावनी दी गई है।
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जिलाधिकारी की ओरसे सभी नगरपंचायतों को निर्देश दिए गए थे कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में 14वें वित्त से बनने वाली विकास कार्यों की कार्ययोजना टीएम कराने के साथ ही संबंधित एसडीएम की संतुति के साथ भेजा जाए। किसी नगर पंचायत की ओर से पूरी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। इस पर ईओ तो चेताने के साथ ही एक सप्ताह में कार्ययोजना देने के निर्देश दिए गए हैं। नगर विकास के तहत राज्य वित्त, 14वें वित्त, अवस्थापना निधि, पं. दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत, नया सवेरा नगर विकास, कान्हा गोशाला, एपीजे अब्दुल कलाम सौर पुंज योजना, नगरीय सड़क एवं जल निकासी आदि योजनाओं के तहत होने वाले कार्यों विवरण भी मांगा गया था, लेकिन किसी ने सही नहीं दिया। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत शासन से सभी नगर पंचायतों को यूरीनल और शौचालय बनाने के लिए एक जुलाई को धनराशि मिली है। सभी नगर पंचायतों को 20, 15, 10 सीटर शौचालय और यूरीनल की स्थापना के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद भी इस पर कार्य शुरू नहीं किया गया।
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इसके साथ ही किसी भी नगर पंचायत में वर्ष 2016-17 से कर का निर्धारण नहीं किया गया है। वसूली भी मान के अनुसार नहीं पाई गई। इस पर सभी ईओ से एक सप्ताह में स्पष्टीकरण तलब किया गया है। चोतावनी दी गई है स्पष्टीकरण नहीं मिलने पर आरोप-पत्र जारी किया जाएगा और अनुशासनिक कार्रवाई संथित की जाएगी। वहीं, निजामाबाद नगर पंचायत की हालत सबसे खराब मिलने पर एक सप्ताह में सुधार नहीं होने पर विभागीय कार्रवाई के लिए शासन को लिखने की चेतावनी दी गई है।
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