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Azamgarh News: 318 गांवों की विकास योजना अटकी, तीन दिन में तैयार करने का अल्टीमेटम
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विकास कार्यों में तेजी लाने और शासन की योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक समयबद्ध पहुंचाने के लिए जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने निर्देश दिए हैं।
बृहस्पतिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में खंड विकास अधिकारियों और सहायक विकास अधिकारियों (पंचायत) की संयुक्त बैठक में उन्होंने ग्राम पंचायत स्तर पर चल रही विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की।
प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की समीक्षा में सामने आया कि जिले के 318 प्रधानमंत्री आदर्श ग्रामों की विलेज डेवलपमेंट प्लान अभी तैयार नहीं हुई है। इस पर जिलाधिकारी ने सभी संबंधित बीडीओ को तीन दिन में वीडीपी तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने कहा कि 107 प्रधानमंत्री आदर्श ग्रामों में स्वीकृत धनराशि से चल रहे निर्माण एवं विकास कार्यों को जल्द पूरा कराया जाए। कार्य पूर्ण होने के बाद उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) शासन को भेजा जाए।
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जल जीवन मिशन, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना समेत विभिन्न योजनाओं में कार्यरत पात्र निर्माण श्रमिकों के आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए गए।
जिलाधिकारी ने कहा कि पात्र श्रमिकों को स्वास्थ्य सुरक्षा का लाभ समय से मिलना शासन की प्राथमिकता है। संबंधित विभाग आपसी समन्वय से कार्ड बनवाने की कार्रवाई पूरी करें।
राज्य वित्त आयोग और केंद्रीय वित्त आयोग की धनराशि से ग्राम पंचायतों में प्रस्तावित कार्यों की सूची का निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार परीक्षण करने के निर्देश दिए गए। कहा कि प्रमाणपत्र में प्रस्तावित कार्यों के मानकों के अनुरूप पाए जाने की पुष्टि की जाए।
प्रमाणपत्र पर सचिव, प्रशासक और सहायक विकास अधिकारी पंचायत के हस्ताक्षर भी सुनिश्चित कराए जाएं। उन्होंने अधिकारियों को ग्राम पंचायतों में चल रहे विकास कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करने तथा किसी भी स्तर पर अनावश्यक देरी न होने देने के निर्देश दिए।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी राकेश कुमार पटेल, जिला विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह, जिला पंचायत राज अधिकारी सहित सभी खंड विकास अधिकारी और सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) मौजूद रहे।
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बृहस्पतिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में खंड विकास अधिकारियों और सहायक विकास अधिकारियों (पंचायत) की संयुक्त बैठक में उन्होंने ग्राम पंचायत स्तर पर चल रही विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की।
प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की समीक्षा में सामने आया कि जिले के 318 प्रधानमंत्री आदर्श ग्रामों की विलेज डेवलपमेंट प्लान अभी तैयार नहीं हुई है। इस पर जिलाधिकारी ने सभी संबंधित बीडीओ को तीन दिन में वीडीपी तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
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जिलाधिकारी ने कहा कि 107 प्रधानमंत्री आदर्श ग्रामों में स्वीकृत धनराशि से चल रहे निर्माण एवं विकास कार्यों को जल्द पूरा कराया जाए। कार्य पूर्ण होने के बाद उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) शासन को भेजा जाए।
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जल जीवन मिशन, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना समेत विभिन्न योजनाओं में कार्यरत पात्र निर्माण श्रमिकों के आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए गए।
जिलाधिकारी ने कहा कि पात्र श्रमिकों को स्वास्थ्य सुरक्षा का लाभ समय से मिलना शासन की प्राथमिकता है। संबंधित विभाग आपसी समन्वय से कार्ड बनवाने की कार्रवाई पूरी करें।
राज्य वित्त आयोग और केंद्रीय वित्त आयोग की धनराशि से ग्राम पंचायतों में प्रस्तावित कार्यों की सूची का निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार परीक्षण करने के निर्देश दिए गए। कहा कि प्रमाणपत्र में प्रस्तावित कार्यों के मानकों के अनुरूप पाए जाने की पुष्टि की जाए।
प्रमाणपत्र पर सचिव, प्रशासक और सहायक विकास अधिकारी पंचायत के हस्ताक्षर भी सुनिश्चित कराए जाएं। उन्होंने अधिकारियों को ग्राम पंचायतों में चल रहे विकास कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करने तथा किसी भी स्तर पर अनावश्यक देरी न होने देने के निर्देश दिए।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी राकेश कुमार पटेल, जिला विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह, जिला पंचायत राज अधिकारी सहित सभी खंड विकास अधिकारी और सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) मौजूद रहे।