पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे, एनएच-233 और गोशालाओं का शुरू होगा निर्माण

लखनऊ के चांद सराय से गाजीपुर तक के हैदरिया तक बनने वाले 340 किमी लंबे सिक्सलेन के पूर्वांचल एक्सप्रेस का 84 किमी का हिस्सा जनपद से गुजर रहा है। लडकडाउन के कारण इसका भी निर्माण ठप पड़ा है। फरवरी माह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद का दौरा कर इसकी समीक्षा की थी। एक्सप्रेस-वे के लिए 96 फीसदी जमीन खरीद पूरी हो चुकी थी। इसके साथ ही लगभग 35 फीसदी काम पूरा करने का दावा भी किया गया। दीपावली तक 80 फीसदी काम पूरा करने का साथ मुख्य कैरिज वे को आमजन के लिए खोलने का वादा किया गया था। इस दौरान लडक डाउन से लगभग एक माह से एक्सप्रेस का काम भी ठप पड़ा हुआ है। हालांकि अब जिला प्रशासन की ओर से इसे फिर शुरू करने की बबात कही जा रही है। लेकिन अब एक्सप्रेस-वे के पूरा होने में और समय लग सकता है।
इसके साथ ही वाराणसी से लुंबिनी तक बन रहे एनएच-233 का काम भी जनपद में लॉकडाउन के कारण ठप है। परियोजना के पूरा होने का समय निकल चुका है। कार्य की धीमी गति के कारण कार्यदायी संस्था इस अभी तक पूरा वहीं कर पाई है। उधर पशुपालन विभाग की ओर से जनपद के मार्टीनगंज और मेंहनगर तहसील के दो बृहद गो संरक्षण केंद्र का कार्य करा रही है। मार्टीनगंज में कार्य जहां पूरा होने की ओर है वहीं, मेंहनगर में काम शुरू होना है। इसे भी शुरू कराने के लिए मंजूरी दे दी गई है।
रखनी पड़ेगी कई सावधानियां
आजमगढ़। जिलाधिकारी नागेन्द्र प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में एनएच, पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के प्रोजेक्ट मैनजरों के साथ बैठक हुई। सभी प्रोजेक्ट मैनेजरों को निर्देश दिए कि आज से पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे का कार्य प्रारम्भ कराएं। उन्होंने कहा किकार्य प्रारम्भ करने से पहले सभी मजदूरों का स्वास्थ्य परीक्षण अवश्य कराएं। ये काम संबंधित क्षेत्र का सीएछसी या पीएचसी प्रभारी करेगी। यह भी सुनिश्चित करें कि 65 वर्ष से ऊपर का और पांच वर्ष तक के बच्चे की मां तथा कोई बीमार मजदूर कार्य नहीं कर रहा है।
स्थानीय युवाओं और मजदूरों को दें वरीयता
आजमगढ़। डीएम एनपी सिंह ने कहा कि लॉकडाउन के दौराम मेट्रो सिटीज से कई स्किल्ड और अनस्किल्ड युवा और मजदूर काम छोड़कर अपने गांवों में आएं हैं। ऐसे में कार्यदायी संस्थाएं उन्हें भी काम दें। स्थानीय टेक्निकल और नॉन टेक्निकल युवाओं को रोजगार मिलने से उनीक भी समस्या हल होगी। जिल क्षेत्र में काम कराया जाएगा उस क्षेत्र के मजदूरों को वरीयता दी जाएगी। साथ ही यदि बाहर से मजदूर बुलाए जा रहे हैं तो साइट पर ही उनके रहने, खाने, स्वास्थ्य सेवा आदि की व्यवस्था कार्यदायी संस्थाओं को करनी होगी।
खनन सामग्री लाने की अनुमति
आजमगढ़। डीएम एनपी सिंह ने कहा कि शासन ने खनन के क्षेत्र में भी अनुमति दी है। जनपद में कोई ऐसे खनन नहीं होता है। लेकिन कार्यदायी संस्थाओं को निर्माण के लिए खनन सामग्री के परिवहन की आवश्यकता होगी। ऐसे खनन सामग्री लाने के लिए इन्हे परिवहन की छूट दी गई है।