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सीडीओ ने आठ खंड विकास अधिकारियों से मांगा स्पष्टीकरण
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आजमगढ़। मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में शनिवार को विकास भवन सभागार में बैठक आयोजित की गई। जिसमें जिमसें समाज कल्याण विभाग की संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत पंजीकरण की खराब प्रगति पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए आठ खंड विकास अधिकारियों से स्पष्टीकरण तलब किया गया।
सीडीओ आनंद शुक्ला ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में 200 का लक्ष्य निर्धारित है। लेकिन अभी तक मात्र 93 का पंजीकरण हो सका है। उन्होंने बीडीओ अजमतगढ़, सठियांव, तरवां, तहबरपुर, रानी की सराय, पल्हनी, पल्हना, जहानागंज की खराब प्रगति पर चेतावनी दी। निर्देशित किया कि मुसहर आबादी वाले गांवों में प्राथमिकता के आधार पर चयन करके जोड़ों की शादियां समय से संपन्न कराई जाए। सीडीओ ने सचेत किया कि योजनाओं में किसी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। इसकी समीक्षा बुधवार को पुन: की जाएगी। इसलिए पूरी तैयारी के साथ आएंगे। स्पेशल कंपोनेंट योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं मुसहर जाति में ऋण आदेश पत्र लक्ष्य के सवा गुना बैंकों में प्रेषित करने के निर्देश दिए। इसमें लापरवाही बरतने पर कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद वेतन बाधित करने के निर्देश जारी किए जाएंगे। व्यक्तिगत शादी अनुदान अनुदान योजना की समीक्षा में निर्णय लिया गया कि प्रथम आवक, प्रथम पावक के आधार पर भुगतान की कार्रवाई की जाएगी। बैठक में जनप्रतिनिधियों के प्रतिनिधि के अलावा एडीएम प्रशासन नरेंद्र सिंह, डीडीओ रविशंकर राय, जिला समाज कल्याण अधिकारी विनोद कुमार सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
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सीडीओ आनंद शुक्ला ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में 200 का लक्ष्य निर्धारित है। लेकिन अभी तक मात्र 93 का पंजीकरण हो सका है। उन्होंने बीडीओ अजमतगढ़, सठियांव, तरवां, तहबरपुर, रानी की सराय, पल्हनी, पल्हना, जहानागंज की खराब प्रगति पर चेतावनी दी। निर्देशित किया कि मुसहर आबादी वाले गांवों में प्राथमिकता के आधार पर चयन करके जोड़ों की शादियां समय से संपन्न कराई जाए। सीडीओ ने सचेत किया कि योजनाओं में किसी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। इसकी समीक्षा बुधवार को पुन: की जाएगी। इसलिए पूरी तैयारी के साथ आएंगे। स्पेशल कंपोनेंट योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं मुसहर जाति में ऋण आदेश पत्र लक्ष्य के सवा गुना बैंकों में प्रेषित करने के निर्देश दिए। इसमें लापरवाही बरतने पर कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद वेतन बाधित करने के निर्देश जारी किए जाएंगे। व्यक्तिगत शादी अनुदान अनुदान योजना की समीक्षा में निर्णय लिया गया कि प्रथम आवक, प्रथम पावक के आधार पर भुगतान की कार्रवाई की जाएगी। बैठक में जनप्रतिनिधियों के प्रतिनिधि के अलावा एडीएम प्रशासन नरेंद्र सिंह, डीडीओ रविशंकर राय, जिला समाज कल्याण अधिकारी विनोद कुमार सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
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