Azamgarh News: न्यायिक कार्य का अधिवक्ताओं ने किया बहिष्कार

अधिवक्ताओं ने कहा कि हमें मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में न्यायिक अधिकारी व कर्मचारियों के पद खाली हैं उनको भरा नहीं जा रहा है। ग्राम न्यायालय का गठन कर जिला मुख्यालय पर कार्यरत न्यायिक अधिकारियों में से ही ग्राम न्यायालयों में नियुक्त किया गया है।
उच्च न्यायालय द्वारा अधिवक्ताओं की वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाना चिंता की बात है। अंत में प्रस्ताव पारित कर पूरे दिन न्यायिक कार्य के बहिष्कार करने का निर्णय लिया। 22 सितंबर को प्रयागराज में होने वाले महासम्मेलन में संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सैफ उमर खान, मंत्री आनंद श्रीवास्तव, पूर्व अध्यक्ष अरुण कुमार श्रीवास्तव व सूबेदा को भेजने का निर्णय लिया गया।