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कमिश्नर के खिलाफ लामबंद हुए वकील, शुरू किया बहिष्कार
Updated Thu, 03 May 2018 12:28 AM IST
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आजमगढ़। सेंट्रल बार एसोसिएशन के वकीलों ने मंगलवार को आयुक्त एसवीएस रंगाराव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वकीलों ने जहां मंडलायुक्त के कार्यप्रणाली पर नाराजगी जतायी वहीं बैठक कर तीन दिन तक आयुक्त न्यायालय के बहिष्कार का निर्णय लिया।
सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष तारकेश्वर मिश्रा ने बताया कि डीएम-एसडीएम के यहां से आने वाले मामलो में सुनवाई नहीं हो रही है। जिसके चलते वादकारियों का काफी नुकसान हो रहा है। कई बार आयुक्त से इस मुद्दें पर वार्ता भी की गई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। जिसके चलते ही वकीलों में आक्रोश व्याप्त हो गया। सेंट्रल बार एसोसिएशन की बैठक मंगलवार को बार सभागार में हुई। जिसमें मंडलायुक्त के कार्य प्रणाली पर नाराजगी जतायी गई। इसके साथ ही यह निर्णय लिया गया कि तीन दिनों तक वकील आयुक्त न्यायालय का बहिष्कार करेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि संघ के निर्णय से आयुक्त को भी अवगत करा दिया गया है। जिस पर उन्होंने पत्र भेज कर बुधवार को वार्ता के लिए बुलाया है। यदि वार्ता में कोई स्पष्ट निर्णय निकलेगा तो संगठन कार्य बहिष्कार वापस भी ले सकता है। बैठक में संगठन के मंत्री अनीस अहमद, वरिष्ठ उपाध्यक्ष एजाज आलम समेत अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे। अधिवक्ताओं के कार्य बहिष्कार के निर्णय के चलते मंगलवार को आयुक्त न्यायालय में कोई काम नहीं हुआ।
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सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष तारकेश्वर मिश्रा ने बताया कि डीएम-एसडीएम के यहां से आने वाले मामलो में सुनवाई नहीं हो रही है। जिसके चलते वादकारियों का काफी नुकसान हो रहा है। कई बार आयुक्त से इस मुद्दें पर वार्ता भी की गई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। जिसके चलते ही वकीलों में आक्रोश व्याप्त हो गया। सेंट्रल बार एसोसिएशन की बैठक मंगलवार को बार सभागार में हुई। जिसमें मंडलायुक्त के कार्य प्रणाली पर नाराजगी जतायी गई। इसके साथ ही यह निर्णय लिया गया कि तीन दिनों तक वकील आयुक्त न्यायालय का बहिष्कार करेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि संघ के निर्णय से आयुक्त को भी अवगत करा दिया गया है। जिस पर उन्होंने पत्र भेज कर बुधवार को वार्ता के लिए बुलाया है। यदि वार्ता में कोई स्पष्ट निर्णय निकलेगा तो संगठन कार्य बहिष्कार वापस भी ले सकता है। बैठक में संगठन के मंत्री अनीस अहमद, वरिष्ठ उपाध्यक्ष एजाज आलम समेत अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे। अधिवक्ताओं के कार्य बहिष्कार के निर्णय के चलते मंगलवार को आयुक्त न्यायालय में कोई काम नहीं हुआ।
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