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उड़ान के रास्ते से अवरोध हटाने के लिए शासन ने जारी की धनराशि
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आजमगढ़। रिजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत चयनित मंदुरी हवाई पट्टी से उड़ान के रास्ते में आ रहे अवरोधों को हटाने के लिए शासन ने धनराशि जारी कर दी है। तीन मकानों की ऊपरी मंजिल को तोड़ा जाना है। इसके साथ ही कुछ पेड़ों को भी हटवाया जाना है। इसके लिए मुआवजे के तौर पर शासन की ओर से 1.68 करोड़ की धनराशि जारी कर दी गई है। इससे जिले से जल्द उड़ान शुरू होने को बल मिला है।
शासन की ओर से मंदुरी हवाई पट्टी का चयन रिजन कनेक्टिविटी स्कीम के तहत किया गया है। यहां से घरेलू उड़ान की तैयारियां शुरू की जा चुकी है। राजकीय निर्माण निगम की ओर से लगभग 19 करोड़ रुपये की धनराशि से विस्तारीकरण का कार्य किया जा रहा है। इसे अप्रैल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं, जमीन खरीद आदि का कार्य भी पूरा हो चुका है। उड़ान के रास्ते में तीन मकान अवरोध बने थे। इनकी ऊपरी मंजिल तोड़ी जानी है। इसके अलावा कुछ पेड़ भी इसकी जद में आ रहे थे। जिला प्रशासन की ओर से इसके मुआवजे के लिए प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा गया था। शासन की ओर से अवरोधों को हटाने के लिए 1,68,35,229 रुपये की स्वीकृति दे दी है। काश्तकारों को मुआवजा देने के बाद अवरोध हटाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। मुख्य राजस्व अधिकारी आलोक वर्मा ने बताया कि अवरोध को हटाने के लिए प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा गया था। अभी धनराशि खाते में नहीं आई है। धनराशि मिलते ही कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।
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शासन की ओर से मंदुरी हवाई पट्टी का चयन रिजन कनेक्टिविटी स्कीम के तहत किया गया है। यहां से घरेलू उड़ान की तैयारियां शुरू की जा चुकी है। राजकीय निर्माण निगम की ओर से लगभग 19 करोड़ रुपये की धनराशि से विस्तारीकरण का कार्य किया जा रहा है। इसे अप्रैल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं, जमीन खरीद आदि का कार्य भी पूरा हो चुका है। उड़ान के रास्ते में तीन मकान अवरोध बने थे। इनकी ऊपरी मंजिल तोड़ी जानी है। इसके अलावा कुछ पेड़ भी इसकी जद में आ रहे थे। जिला प्रशासन की ओर से इसके मुआवजे के लिए प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा गया था। शासन की ओर से अवरोधों को हटाने के लिए 1,68,35,229 रुपये की स्वीकृति दे दी है। काश्तकारों को मुआवजा देने के बाद अवरोध हटाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। मुख्य राजस्व अधिकारी आलोक वर्मा ने बताया कि अवरोध को हटाने के लिए प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा गया था। अभी धनराशि खाते में नहीं आई है। धनराशि मिलते ही कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।
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