एआर कोआपरेटिव सहित पांच अधिकारियों से मांगा स्पष्टीकरण

मंडलायुक्त ने कानून-व्यवस्था, कर करेत्तर, अन्य राजस्व कार्यों, स्थानीय निकायों की समीक्षा बैठक के दौरान सीडीओ को निर्देश दिया कि जिन कार्यक्रमों में जनपदों की स्थिति ठीक नहीं है उसकी नियमित रूप से मानीटरिंग करें। बैठक में परियोजना प्रबंधक उप्र राजकीय निर्माण निगम वाराणसी इकाई, उप्र राजकीय निर्माण निगम बलिया इकाई, अधिशासी अभियंता प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, संयुक्त आयुक्त उद्योग और एआर कोआपरेटिव आजमगढ़ के अनुपस्थित रहने पर स्पष्टीकरण तलब किया। इसके अलावा पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में शिथिलता, लापरवाही और उदासीनता मिलने पर जिला पंचायत राज अधिकारी आजमगढ़ को प्रतिकूल प्रविष्टि देने का निर्देश दिया।स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में जनपद बलिया में टीकाकरण, संस्थागत प्रसव सहित कई कार्यों की प्रगति ठीक नहीं मिली। मऊ एवं बलिया के कई स्वास्थ्य उपकेंद्र, पीएचसी, सीएचसी, एएनएम सेंटर का निर्माण अपूर्ण मिला। आयुष्मान भारत के तहत आजमगढ़ में 56771 के सापेक्ष लगभग 19 हजार एवं मऊ में 17106 (22 प्रतिशत) गोल्डेन कार्ड जारी किए जाने पर इसमें तेजी लाने को कहा। पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों की समीक्षा के दौरान पाया कि आजमगढ़ में शौचालय निर्माण के लिए बेसलाइन सर्वे में छूटे लाभार्थियों (एलओबी) की स्थिति काफी खराब है और राज्य स्तर पर जनपद नीचे से 12वें स्थान पर है। बार-बार निर्देश के बावजूद डीपीआरओ द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस पर उन्हें प्रतिकूल प्रविष्टि देने का निर्देश दिया। स्वच्छाग्रहियों को तत्काल भुगतान करने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना में संयुक्त कृषि निदेशक और तीनों जिलाधिकारियों से कहा कि इस ओर विशेष ध्यान देकर निर्धारित अवधि के अंदर शत प्रतिशत फीडिंग कराएं। मंडल में निराश्रित पशुओं को आश्रय स्थल तक पहुंचाने के मामले में आजमगढ़ में कम निराश्रित पशुओं के पकडने पर असंतोष जताते हुए तेजी लाने का निर्देश दिया। डीआईजी विजय भूषण ने बताया कि मंडल में कुल 73 ऐसे मानवरहित स्थान हैं जहां पर स्कूली बच्चों की बसें रेलवे लाइन को क्रास करती हैं, लेकिन वहां पर कोई साइनेज नहीं लगा है। इसके अलावा स्कूल बसों के चालकों द्वारा भी निरंतर नियमों की अनदेखी कर वाहनों का संचालन किया जा रहा है। उन्होंने संभागीय परिवहन अधिकारी को निर्देश दिया कि इन बसों तथा इनके चालकों की नियमित चेकिंग कराई जाए। अवैध शराब बनाने के ठिकानों पर भी आबकारी एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीमों के माध्यम से छापेमारी करते हुए अवैध शराब के निर्माण और कारोबार को पूर्णतया बंद कराएं। इस मौके पर मंडल के तीनों जनपदों के अधिकारी उपस्थित थे।