अवैध कब्जा हटवाने में सहयोग नहीं किया तो कटेंगे प्रधानों के पर

ग्राम समाज और गांव की सरकारी जमीनों की सुरक्षा का जिम्मा प्रधानों पर होता है। इसके बाद भी गांव में अवैध कब्जे हो रहे हैं। शासन की ओर से इसे खाली करने के लिए मुहिम चलाई जा रही है जिसमें प्रधानों की ओर से मदद नहीं की जा रही है। शासन के अवैध कब्जा मुक्ति अभियान में आशातीत सफलता नहीं मिलने दोष सारा लेखपालों पर आ रहा है। पिछले दिनों जिलाधिकारी के साथ हुई लेखपालों की बैठक में ये मुद्दा जोर-शोर से उठा। उन्होंने बताया कि कब्जा हटाते समय विरोध का सामना उन्हें करना पड़ता है। प्रधान सामने ही नहीं आते हैं। जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह के निर्देश पर मुख्य राजस्व अधिकारी आलोक कुमार वर्मा ने इस संबंध में सभी एसडीएम को सर्कुलर जारी किया है। सर्कुलर में कहा गया है कि भूमि प्रबंधन समिति के अध्यक्ष होने के नाते ग्राम समाज और गांव की सरकारी भूमि की रक्षा करना प्रधान का कर्तव्य होता है। यदि प्रधान अभियान में सहयोग नहीं करते हैं तो उन्हें भूमि प्रबंधन समिति से हटाकर इसकी कमान राजस्व निरीक्षक को सौंप दी जाए। साथ ही प्रधानों को अभियान में जरूरी जेसीबी आदि की मदद भी लेखपालों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

अवैध कब्जा हटवाने में प्रधानों की ओर से रुचि न लेने की बातें सामने आ रही है। इस संबंध में सीआरओ को सभी एडीएम को एक सर्कुलर जारी इन्हें अभियान में सहयोग देने को कहा गया है। यदि प्रधान ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें भूमि प्रबंधन समिति से हटाकर इसकी कमीन राजस्व निरीक्षक को सौंपने के निर्देश दिए गए है।
चंद्रभूषण सिंह, जिलाधिकारी

छिन जाएगा अधिकार
आजमगढ़। भूमि प्रबंधन समिति के अध्यक्ष प्रधान के होने के कारण उन्हें जमीनों का पट्टा आदि करने का भी अधिकार होता है। यदि उन्हें अध्यक्ष पद से हटा दिया जाएगा तो ये अधिकार उनके हाथ से छिन जाएगा। ये सारे अधिकार राजस्व निरीक्षक के हाथ में आ जाएंगे।

जमीन गांव की तो खर्च भी प्रधान का
आमजगढ़। ग्राम समाज की जमीनों से अवैध कब्जा हटाने में जेसीबी आदि की मदद भी प्रधानों को करने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि जमीन ग्राम समाज की है तो इसके खाली कराने में आने वाला खर्च भी वही से ही होगा।

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पोखरों पर अवैध कब्जे में 65 को नोटिस
आमजगढ़। मार्टीनगंज तहसील के कई गांवों में तालाबों और पोखरों की जमीन पर अवैध कब्जा करने के मामले में जिलाधिकारी की ओर से 65 लोगों के खिलाफ नोटिस किया गया है। पक्ष जानने के बाद इसे खाली करने की कार्रवाई की जाएगी।
सरकारी अभिलेखों की जांच से पता चला कि मार्टीनगंज तहसील के कई गांवों में तालाबों और पोखरों की जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। पिछले दिनों डीएम के मार्टीनंज तहसील के दौरे के दौरान भी ये मुद्दा जोर-शोर से उठा था। जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराने के लिए जिलाधिकारी की ओर से 65 लोगों को नोटिस जारी किया गया। सभी को निर्धारित समय में अपना पक्ष रखने को कहा गया है। पक्ष सुनने के बाद प्रशासन की ओर से अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।