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स्टेट हाइवे पर गड्ढे, बजट होने के बाद भी नहीं हुए ठीक
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औरैया। सरकार का गड्ढामुक्त सड़कें देने का दावा आश्वासनों में धुलता जा रहा है। हाल ये है कि शहर में जालौन चौराहे से लेकर यमुना नदी पुल तक स्टेट हाईवे की सड़क गड्ढ़ों में तब्दील हो गई है। लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत के बाद भी विभाग समस्या पर ध्यान नहीं दे रहा। इस कारण राहगीरों को हिचकोले खाते सफर करना पड़ रहा है। विभाग के पास बजट होने के बाद भी रोड की मरम्मत नहीं की गई।
जालौन चौराहे से यमुना नदी पुल तक स्टेट हाईवे अंतर्गत आने वाले बिलराया-पनवाड़ी मार्ग की सूरत बता रही है कि सड़कों की क्या हालत है। इस मार्ग पर कई किलोमीटर तक छोटे बड़े 70-80 गड्ढे और फैली बजरी हादसे को दावत दे रही है। गड्ढों से बचने के चक्कर में अक्सर दोपहिया वाहन चालक गिर जाते हैं। हल्की बारिश में मार्ग पर जलभराव हो जाता है।
इसके बावजूद पीडब्ल्यूडी के अधिकारी अनजान बने हैं। सावन में देवकली मंदिर जाने वालों की भीड़ होने से इस मार्ग पर लोड भी बढ़ गया है। प्रदेश सरकार की ओर से स्टेट हाईवे समेत अन्य सड़कों को गड्ढ़ा मुक्त करने के 40 लाख रुपये का बजट जारी किया गया है। विभागीय अधिकारियों की नींद कब खुलेगी, इसका इंतजार है।
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वर्जन
सड़क की मरम्मत कराने के लिए इमरसेन (वाटरबेस्ड) डामर मंगाने के लिए आर्डर किया गया है। जैसे ही डामर मिलेगा, सड़कों पर मरम्मत का कार्य शुरू करा दिया जाएगा। - बीएम सिंह, एई लोक निर्माण विभाग
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जालौन चौराहे से यमुना नदी पुल तक स्टेट हाईवे अंतर्गत आने वाले बिलराया-पनवाड़ी मार्ग की सूरत बता रही है कि सड़कों की क्या हालत है। इस मार्ग पर कई किलोमीटर तक छोटे बड़े 70-80 गड्ढे और फैली बजरी हादसे को दावत दे रही है। गड्ढों से बचने के चक्कर में अक्सर दोपहिया वाहन चालक गिर जाते हैं। हल्की बारिश में मार्ग पर जलभराव हो जाता है।
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इसके बावजूद पीडब्ल्यूडी के अधिकारी अनजान बने हैं। सावन में देवकली मंदिर जाने वालों की भीड़ होने से इस मार्ग पर लोड भी बढ़ गया है। प्रदेश सरकार की ओर से स्टेट हाईवे समेत अन्य सड़कों को गड्ढ़ा मुक्त करने के 40 लाख रुपये का बजट जारी किया गया है। विभागीय अधिकारियों की नींद कब खुलेगी, इसका इंतजार है।
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सड़क की मरम्मत कराने के लिए इमरसेन (वाटरबेस्ड) डामर मंगाने के लिए आर्डर किया गया है। जैसे ही डामर मिलेगा, सड़कों पर मरम्मत का कार्य शुरू करा दिया जाएगा। - बीएम सिंह, एई लोक निर्माण विभाग