सड़क निर्माण की जांच कराने की मांग

बसपा शासन में तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने पुरानी तहसील की मियाद पूरी होने पर इसको गिरवाकर नव निर्माण कराए जाने के निर्देश दिए थे। इस क्रम में पुरानी तहसील को ढहाकर नव निर्माण कराया गया। इसी के तहत तहसील परिसर में आरसीसी मार्ग का भी निर्माण कराया गया। इस मार्ग के निर्माण में मानकों की अनदेखी की गई। राजस्व अधिवक्ताओं के बस्तों को भी उजाड़ दिया गया।

इस मामले में राजस्व एसोसिएशन के उपाध्यक्ष गोविंद दीक्षित, महामंत्री रामबाबू पांडेय, हरी भानू अवस्थी मंत्री, रविंद्र कटियार, अनुपम सेठ, प्रमोद शुक्ला, विनय बाजपेई, सुधीर पांडेय, शार्मिष्ठा गुप्ता स्टांप वेंडर आदि ने बताया कि निर्माण से पहले ही ठेकेदार को मानक के आधार पर सड़क बनाने को कहा गया था।

इसके बावजूद ठेकेदार ने मानकों को दर किनार कर सड़क निर्माण करा दिया। इससे कई अधिवक्ताओं के बस्ते भी उजड़ गए। अधिवक्ताओं ने डीएम माला श्रीवास्तव से इस कार्य की जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने की मांग की है।