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Auraiya News: राजस्व अधिवक्ताओं ने बैठक कर उठाए नौ मुद्दे
Wed, 06 May 2026 12:10 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
Updated Wed, 06 May 2026 12:10 AM IST
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औरैया। मंगलवार को तहसील परिसर में राजस्व अधिवक्ता एसोसिएशन की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष सुशील कुमार पांडेय ने की। बैठक में महामंत्री हरिभानु अवस्थी ने समस्याओं को रखते हुए कुल नौ प्रस्ताव प्रस्तुत किए, जिन्हें सर्वसम्मति से पारित किया गया।
बैठक में अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि धारा 116 और दाखिल-खारिज से जुड़े मुकदमों का समय पर पंजीकरण नहीं किया जाता, जिससे वादकारियों को परेशानी होती है। साथ ही बिना सुविधा शुल्क लिए दाखिल-खारिज के आदेश खतौनी में दर्ज नहीं किए जाते। अधिवक्ताओं ने मांग की कि इन प्रक्रियाओं को पारदर्शी और समयबद्ध बनाया जाए।
वहीं, उपजिलाधिकारी सदर और न्यायिक न्यायालय में तैनात लेखपालों पर अवैध वसूली के आरोप लगाते हुए उन्हें तत्काल हटाने की मांग की गई। ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आने वाले मामलों को साक्ष्य के अभाव में खारिज किए जाने पर भी सवाल उठाए गए। इसके अतिरिक्त उपनिबंधक कार्यालय को दूरस्थ क्षेत्र सुरान में स्थानांतरित करने के प्रस्ताव का विरोध करते हुए सुरक्षा कारणों से इसे जिला कोषागार भवन में स्थानांतरित करने की मांग की गई।
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बैठक में सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि यदि इन मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो अधिवक्ता 11 मई से कलमबंद हड़ताल शुरू करेंगे। बैठक में तहसील परिसर के अधिवक्ता मौजूद रहे। (संवाद)
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बैठक में अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि धारा 116 और दाखिल-खारिज से जुड़े मुकदमों का समय पर पंजीकरण नहीं किया जाता, जिससे वादकारियों को परेशानी होती है। साथ ही बिना सुविधा शुल्क लिए दाखिल-खारिज के आदेश खतौनी में दर्ज नहीं किए जाते। अधिवक्ताओं ने मांग की कि इन प्रक्रियाओं को पारदर्शी और समयबद्ध बनाया जाए।
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वहीं, उपजिलाधिकारी सदर और न्यायिक न्यायालय में तैनात लेखपालों पर अवैध वसूली के आरोप लगाते हुए उन्हें तत्काल हटाने की मांग की गई। ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आने वाले मामलों को साक्ष्य के अभाव में खारिज किए जाने पर भी सवाल उठाए गए। इसके अतिरिक्त उपनिबंधक कार्यालय को दूरस्थ क्षेत्र सुरान में स्थानांतरित करने के प्रस्ताव का विरोध करते हुए सुरक्षा कारणों से इसे जिला कोषागार भवन में स्थानांतरित करने की मांग की गई।
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बैठक में सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि यदि इन मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो अधिवक्ता 11 मई से कलमबंद हड़ताल शुरू करेंगे। बैठक में तहसील परिसर के अधिवक्ता मौजूद रहे। (संवाद)