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Auraiya News: सेहुद में कब्जा मुक्त हुई पांच एकड़ सरकारी जमीन, बनेगा मिनी ककोर
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औरैया। दिबियापुर के समीप सेहुद मौजा में कब्जा गईं कई सरकारी जमीनों को जिला प्रशासन ने मिशन समाधान के तहत कब्जा मुक्त कराया। दिबियापुर-औरैया मार्ग से सटी पांच एकड़ जमीन पर मिनी ककोर मुख्यालय बनेगा।
सेहुद मौजा में बेशकीमती जमीनों पर जिला प्रशासन की पड़ी नजर मील का पत्थर साबित हो रही है। इस जमीन पर दोबारा कब्जा न हो इसे लेकर विभागीय अधिकारियों ने सरकारी विभागों के दफ्तरों को बनाए जाने का फैसला लिया है। जमीन आवंटन की कवायद में डीएफओ कार्यालय को संस्तुति दे दी गई है। वहीं ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, कृषि उप निदेशक कार्यालय, बाल विकास विकास का सीडीपीओ कार्यालय को लेकर जमीन आवंटित कर दी गई है। वहीं जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय, जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय समेत कई विभाग इस कवायद में कतार में लगे हुए हैं। वहीं यहां पर स्टेडियम के लिए जमीन पहले ही आवंटित कर दी गई है।
सेहुद में कब्जा मुक्त हुई जमीन पर सरकारी विभागों के दफ्तर बनाए जाएंगे। जिसे देखते हुए जमीनों का आवंटन शुरू कराया गया है। कब्जे से मुक्ति के साथ ही यहां पर ‘मिनी ककोर मुख्यालय’ जैसी स्थिति बनाए जाने की रणनीति बनी है। इस पर लगातार काम किया जा रहा है। मुख्य रोड से सटी हुई जमीन होने से काफी राहत का सबब बनेगा।
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-महेंद्र पाल सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व
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सेहुद मौजा में बेशकीमती जमीनों पर जिला प्रशासन की पड़ी नजर मील का पत्थर साबित हो रही है। इस जमीन पर दोबारा कब्जा न हो इसे लेकर विभागीय अधिकारियों ने सरकारी विभागों के दफ्तरों को बनाए जाने का फैसला लिया है। जमीन आवंटन की कवायद में डीएफओ कार्यालय को संस्तुति दे दी गई है। वहीं ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, कृषि उप निदेशक कार्यालय, बाल विकास विकास का सीडीपीओ कार्यालय को लेकर जमीन आवंटित कर दी गई है। वहीं जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय, जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय समेत कई विभाग इस कवायद में कतार में लगे हुए हैं। वहीं यहां पर स्टेडियम के लिए जमीन पहले ही आवंटित कर दी गई है।
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सेहुद में कब्जा मुक्त हुई जमीन पर सरकारी विभागों के दफ्तर बनाए जाएंगे। जिसे देखते हुए जमीनों का आवंटन शुरू कराया गया है। कब्जे से मुक्ति के साथ ही यहां पर ‘मिनी ककोर मुख्यालय’ जैसी स्थिति बनाए जाने की रणनीति बनी है। इस पर लगातार काम किया जा रहा है। मुख्य रोड से सटी हुई जमीन होने से काफी राहत का सबब बनेगा।
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-महेंद्र पाल सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व