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गैर विवादित सीएए पर दुष्प्रचार करके विरोधी दल सेंक रहे राजनैतिक रोटियां

Kanpur	 Bureauकानपुर ब्यूरो Updated Sun, 22 Dec 2019 10:48 PM IST
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दिबियापुर में प्रेसवार्ता करते कृषि राज्य मंत्री लाखन सिंह राजपूत एवं अन्य।
दिबियापुर में प्रेसवार्ता करते कृषि राज्य मंत्री लाखन सिंह राजपूत एवं अन्य। - फोटो : AURAIYA
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विरोधी राजनैतिक दलों के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है। इसलिए गैर विवादित नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में दुष्प्रचार कर विरोधी राजनैतिक दल राजनैतिक रोटियां सेंककर शांति व्यवस्था को भंग करने में लगे हैं। ़यह बातें दिबियापुर में आयोजित प्रेसवार्ता में प्रदेश के कृषि राज्य मंत्री लाखन सिंह राजपूत ने कहीं।
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उन्होंने कहा कि वर्ष 2003 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार में कांग्रेस ने लोकसभा में पाकिस्तान, अफगानिस्तान एवं बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न का शिकार होकर पलायन करने वाले लोगों के संरक्षण का मुद्दा उठाया था। अभी तक किसी सरकार ने इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया।
अब जब भाजपा की सरकार ने इस अधिनियम को पारित कर दिया तो दुष्प्रचार किया जा रहा है। इसमें तीनों पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को शरण देकर नागरिकता प्रदान करने एवं उन्हें संवैधानिक हक देने की बात कही गई है। यह किसी भी नागरिक के मूल अधिकारों के हनन की बात नहीं करता।
समाज के पढ़े लिखे लोगों को इस बारे में गहनता से अध्ययन करना चाहिए और आम लोगों को इस बारे में बताना चाहिए। ताकि समाज में शांति एवं अमन कायम रह सके। कहा कि विरोधी दुष्प्रचार करके देश एवं प्रदेश में हिंसा की स्थिति पैदा कर रहे हैं।
औरैया जिले में जल्द ही तेजी से बहेगी विकास की गंगा
दिबियापुर में बनने वाले आधुनिक बस अड्डे का इस्टीमेट बनकर तैयार हो गया है। जल्द ही बस अड्डे का निर्माण शुरू हो जाएगा। कृषि राज्य मंत्री लाखन सिंह राजपूत ने बताया औरैया जिले में जल्द ही तेजी से विकास की गंगा बहने लगेगी। ककोर मुख्यालय पर बनने वाले न्यायपालिका के भवन के लिए 70 करोड़ रुपए रिलीज हुआ था।
इससे जमीन के लिए 90 प्रतिशत बैनामे हो चुके हैं। इसका भी शीघ्र निर्माण शुरू हो जाएगा। औरैया मेडिकल कालेज के लिए अनुपूरक बजट में 20 करोड़ रुपए प्रथम किस्त के रूप में रिलीज हो गया है। अजीतमल में निबंधन कार्यालय की स्थापना हुई है। पद सृजन के लिए वित्त मंत्रालय में फाइल गई है। जैसे ही पद सृजन हो जाएगा। निबंधन कार्यालय काम करने लगेगा। इसके बाद अजीतमल क्षेत्र के लोगों को जमीन के बैनामे के लिए औरैया नहीं दौडना पड़ेगा।
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