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Amroha News: राखी फोटो स्टूडियो पर लगेगा टैक्स, आज होगी बैठक
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अमरोहा। अस्सी लाख रुपये की जीएसटी चोरी के मामले में ग्राम पंचायत अधिकारियों से बिल मिल गए है। जिनको जीएसटी विभाग को भेजा गया है। अब विभागीय अधिकारी इन बिलों की जांच कर राखी फोटो स्टूडियो हसनपुर फर्म पर टैक्स लगाने की कार्रवाई करेंगे। शुक्रवार को इसे लेकर बैठक भी होगी।
जिले में 576 ग्राम पंचायत है। इनमें विकास कार्यों के लिए सामान की आपूर्ति ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव फर्मों से करते है। ग्राम पंचायतों को राखी फोटो स्टूडियो हसनपुर फर्म के माध्यम से ग्राम पंचायतों को स्टेशनरी की आपूर्ति की गई। गजरौला, मंडी धनौरा, गंगेश्वरी, जोया, हसनपुर और अमरोहा ब्लाॅक की ग्राम पंचायतों को वर्ष 2022 से वर्ष 2025 तक आपूर्ति की गई। पंचायतों ने लाखों रुपये की स्टेशनरी खरीदी।
इन चार साल में करीब 80 लाख रुपये की स्टेशनरी खरीदी। इस मामले में पहले भी फर्मों को बुलाया गया लेकिन किसी ने अपना जवाब नहीं दिया। सीडीओ के नेतृत्व में तीन सदस्यीय कमेटी जांच कर रही है। इस पूरे मामले में राखी फोटो स्टूडियो ने नियमों को दरकिनार करते हुए सामान की आपूर्ति की। सामान पर जीएसटी तो काट ली लेकिन उसको जमा नहीं किया।
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एडीपीआरओ विमल कुमार ने बताया कि 889 बिलों के सापेक्ष अभी तक 721 बिल प्राप्त हो गए है। जिनको जीएसटी विभाग के पास भेजा गया है। इस मामले में जीएसटी विभाग के अधिकारियों का कहना है कि शुक्रवार को बैठक होगी। जिसमें बिलों का रिकार्ड खंगाला जाएगा और फर्म पर टैक्स लगाने की कार्रवाई की जाएगी। सूत्रों की मानें तो जीएसटी चोरी 80 लाख रुपये से ज्यादा भी हो सकती है।
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जिले में 576 ग्राम पंचायत है। इनमें विकास कार्यों के लिए सामान की आपूर्ति ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव फर्मों से करते है। ग्राम पंचायतों को राखी फोटो स्टूडियो हसनपुर फर्म के माध्यम से ग्राम पंचायतों को स्टेशनरी की आपूर्ति की गई। गजरौला, मंडी धनौरा, गंगेश्वरी, जोया, हसनपुर और अमरोहा ब्लाॅक की ग्राम पंचायतों को वर्ष 2022 से वर्ष 2025 तक आपूर्ति की गई। पंचायतों ने लाखों रुपये की स्टेशनरी खरीदी।
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इन चार साल में करीब 80 लाख रुपये की स्टेशनरी खरीदी। इस मामले में पहले भी फर्मों को बुलाया गया लेकिन किसी ने अपना जवाब नहीं दिया। सीडीओ के नेतृत्व में तीन सदस्यीय कमेटी जांच कर रही है। इस पूरे मामले में राखी फोटो स्टूडियो ने नियमों को दरकिनार करते हुए सामान की आपूर्ति की। सामान पर जीएसटी तो काट ली लेकिन उसको जमा नहीं किया।
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एडीपीआरओ विमल कुमार ने बताया कि 889 बिलों के सापेक्ष अभी तक 721 बिल प्राप्त हो गए है। जिनको जीएसटी विभाग के पास भेजा गया है। इस मामले में जीएसटी विभाग के अधिकारियों का कहना है कि शुक्रवार को बैठक होगी। जिसमें बिलों का रिकार्ड खंगाला जाएगा और फर्म पर टैक्स लगाने की कार्रवाई की जाएगी। सूत्रों की मानें तो जीएसटी चोरी 80 लाख रुपये से ज्यादा भी हो सकती है।