Amroha News: किसानों के विरोध के चलते औद्योगिक गलियारे के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रभावित

मेरठ से प्रयागराज तक बनाए जा रहे गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे गांव मंगरौला में औद्योगिक शहर बसाए जाने की शासन की योजना के अनुसार यूपीडा और अमरोहा जनपद के प्रशासनिक अधिकारी काम कर रहे हैं। औद्योगिक गलियारा बनाए जाने के लिए मंगरौला, रुस्तमपुर और दौलतपुर गांव की करीब 2200 बीघा भूमि को चिह्नित किया गया है। हालांकि, इसमें करीब 110 बीघा ग्राम समाज की सरकारी भूमि है। 110 बीघा सरकारी भूमि के अलावा 1400 बीघा भूमि को किसानों से अधिग्रहण किया जा चुका है। यह भूमि करीब 200 किसानों से खरीदी गई है। पिछले एक वर्ष से भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया बहुत ही धीमी चल रही है। उसकी वजह है कि शेष किसान सर्किल रेट बढ़ाने क मांग कर रहे हैं। किसान इस संबंध में एसडीएम, विधायक से लेकर जिलाधिकारी तक प्रार्थना पत्र देकर सर्किल रेट बढ़ाने की मांग कर चुके हैं, लेकिन उनकी मांग पूरी नहीं हो पाई है। जिससे किसानों में रोष है। हालांकि, अबतक खरीदी जा चुकी भूमि का भुगतान किसानों के खाते में भेजा जा चुका है।

बोले किसान
-पड़ोसी जनपदों में भूमि के रेट में बीस प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। उसी के हिसाब से भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। हमारी मांग है कि यहां पर भी इस तरह से ही भूमि का अधिग्रहण किया जाए। -सुधीर शर्मा, किसान मंगरौला

बयान: -जबतक बढ़े हुए सर्किल रेट पर भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाता। तब तक सहमति नहीं दी जाएगी। हमें हर हाल में भूमि के सर्किल रेट बढ़ने पर ही भूमि देंगे है। --रिंकू गुर्जर, किसान मंगरौल
बयान: -सर्किल रेट बहुत कम दिया जा रहा है। जब गंगा एक्सप्रेस वे के लिए भूमि का अधिग्रहण हुआ था। उसके बाद सर्किल रेट में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन यहां बढ़ोतरी होने पर भी पुराने सर्किल रेट से ही जमीन खरीदी जा रही है। ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। --जयकरन सिंह, पूर्व प्रधान मंगरौला

औद्योगिक गलियारे के लिए चिह्नित की गई भूमि का अधिग्रहण कराया जा रहा है। इसके लिए रोजाना किसानों से बैनामा कराने के लिए सहमति लेने के लिए प्रयास किया जा रहा है। कुछ किसानों को भ्रम है कि मुआवजा की धनराशि बढ़ाई जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जो सर्किल रेट नोटिफिकेशन जारी होने के दौरान थे। उन्हीं के आधार पर भुगतान होगा। -विभा श्रीवास्तव, एसडीएम हसनपुर