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Amroha News: फोटो स्टूडियो फर्म की जीएसटी जांच पूरी, रिपोर्ट पंचायतराज विभाग को भेजी
Tue, 25 Aug 2026 01:57 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
Updated Tue, 25 Aug 2026 01:57 AM IST
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अमरोहा। जीएसटी विभाग ने राखी फोटो स्टूडियो फर्म की जांच पूरी कर रिपोर्ट पंचायतराज विभाग को भेज दी है। अब विभागीय अधिकारी रिपोर्ट तैयार कर कमिशनर के पास भेजेंगे।
जिले की 576 ग्राम पंचायतों में वर्ष 2022 से 2025 के बीच राखी फोटो स्टूडियो के माध्यम से स्टेशनरी की आपूर्ति कराई गई थी। गजरौला, मंडी धनौरा, गंगेश्वरी, जोया, हसनपुर और अमरोहा विकास खंड की ग्राम पंचायतों को स्टेशनरी उपलब्ध कराई गई। चार वर्षों में करीब 80 लाख रुपये की खरीद का रिकॉर्ड सामने आया, जबकि फर्म ने विभाग को करीब 1.58 लाख रुपये की आपूर्ति का ही विवरण दिया। जांच में फर्म पर करीब 50 लाख रुपये की कर देनदारी और जुर्माना बनता है।
इस संबंध में चार नोटिस जारी हुए, लेकिन फर्म ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया और न धनराशि जमा की। आयुक्त (जीएसटी) महेश चंद्र ने बताया कि नोटिस की अवधि समाप्त होने के बाद विधिवत आदेश जारी कर ई-मेल से भेजा गया है। 90 दिनों में निर्धारित राशि जमा करना अनिवार्य है।
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कमिशनर से शिकायत के बाद हुई जांच की रिपोर्ट पहले कुछ कमियों और जांच अधिकारी के हस्ताक्षर न होने के कारण जीएसटी विभाग को वापस भेजी गई थी। अब रिपोर्ट पूरी कर फिर पंचायतराज विभाग को भेजी गई है। एडीपीआरओ विमल कुमार ने बताया कि रिपोर्ट मिल गई है, जिसे तैयार कर कमिशनर के पास भेजा जाएगा।
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जिले की 576 ग्राम पंचायतों में वर्ष 2022 से 2025 के बीच राखी फोटो स्टूडियो के माध्यम से स्टेशनरी की आपूर्ति कराई गई थी। गजरौला, मंडी धनौरा, गंगेश्वरी, जोया, हसनपुर और अमरोहा विकास खंड की ग्राम पंचायतों को स्टेशनरी उपलब्ध कराई गई। चार वर्षों में करीब 80 लाख रुपये की खरीद का रिकॉर्ड सामने आया, जबकि फर्म ने विभाग को करीब 1.58 लाख रुपये की आपूर्ति का ही विवरण दिया। जांच में फर्म पर करीब 50 लाख रुपये की कर देनदारी और जुर्माना बनता है।
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इस संबंध में चार नोटिस जारी हुए, लेकिन फर्म ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया और न धनराशि जमा की। आयुक्त (जीएसटी) महेश चंद्र ने बताया कि नोटिस की अवधि समाप्त होने के बाद विधिवत आदेश जारी कर ई-मेल से भेजा गया है। 90 दिनों में निर्धारित राशि जमा करना अनिवार्य है।
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कमिशनर से शिकायत के बाद हुई जांच की रिपोर्ट पहले कुछ कमियों और जांच अधिकारी के हस्ताक्षर न होने के कारण जीएसटी विभाग को वापस भेजी गई थी। अब रिपोर्ट पूरी कर फिर पंचायतराज विभाग को भेजी गई है। एडीपीआरओ विमल कुमार ने बताया कि रिपोर्ट मिल गई है, जिसे तैयार कर कमिशनर के पास भेजा जाएगा।