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Amroha News: तीन साल बाद भी शमी के गांव में स्टेडियम निर्माण का सपना अधूरा
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अमरोहा। क्रिकेटर मोहम्मद शमी के गांव सहसपुर अलीनगर में ग्रामीण स्टेडियम और ओपन जिम का निर्माण तीन साल बाद भी शुरू नहीं हो सका है। दो विभागों के बीच सहमति नहीं बनने से योजना अटकी है। शासन से दो बार पांच-पांच करोड़ रुपये जारी होने के बावजूद धनराशि वापस करनी पड़ी।
अब अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के माध्यम से प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजना के तहत निर्माण होना है, लेकिन युवा कल्याण विभाग की सहमति नहीं मिल रही है।
नवंबर 2023 में क्रिकेट विश्वकप में मोहम्मद शमी के शानदार प्रदर्शन के बाद शासन ने उनके पैतृक गांव में स्टेडियम और ओपन जिम बनाने की घोषणा की थी। इसके लिए ग्राम समाज की 1.092 हेक्टेयर जमीन चिह्नित की गई। राजस्व अभिलेखों में यह भूमि श्रेणी चार-क की सीलिंग भूमि और बंजर दर्ज है।
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शुरुआत में निर्माण की जिम्मेदारी युवा कल्याण विभाग को मिली थी। विभाग ने जमीन हस्तांतरित कराने के लिए राजस्व परिषद से एनओसी मांगी, लेकिन दो साल तक अनुमति नहीं मिली। इसके बाद जिम्मेदारी अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को सौंप दी गई। इस योजना में सरकारी जमीन पर स्थानीय अनुमति से निर्माण कराया जा सकता है।
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने अप्रैल 2025 में युवा कल्याण विभाग से सहमति मांगी थी, लेकिन डेढ़ साल बाद भी जवाब नहीं मिला। न सहमति दी गई और न असहमति जताई गई।
शासन ने युवा कल्याण विभाग को पहले पांच करोड़ रुपये दिए थे, लेकिन एनओसी नहीं मिलने पर वर्ष 2024 में राशि लौटानी पड़ी। वर्ष 2025 में दोबारा पांच करोड़ रुपये मिले, लेकिन निर्माण प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ने पर यह धनराशि भी वापस करनी पड़ी।
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अब अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के माध्यम से प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजना के तहत निर्माण होना है, लेकिन युवा कल्याण विभाग की सहमति नहीं मिल रही है।
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नवंबर 2023 में क्रिकेट विश्वकप में मोहम्मद शमी के शानदार प्रदर्शन के बाद शासन ने उनके पैतृक गांव में स्टेडियम और ओपन जिम बनाने की घोषणा की थी। इसके लिए ग्राम समाज की 1.092 हेक्टेयर जमीन चिह्नित की गई। राजस्व अभिलेखों में यह भूमि श्रेणी चार-क की सीलिंग भूमि और बंजर दर्ज है।
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शुरुआत में निर्माण की जिम्मेदारी युवा कल्याण विभाग को मिली थी। विभाग ने जमीन हस्तांतरित कराने के लिए राजस्व परिषद से एनओसी मांगी, लेकिन दो साल तक अनुमति नहीं मिली। इसके बाद जिम्मेदारी अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को सौंप दी गई। इस योजना में सरकारी जमीन पर स्थानीय अनुमति से निर्माण कराया जा सकता है।
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने अप्रैल 2025 में युवा कल्याण विभाग से सहमति मांगी थी, लेकिन डेढ़ साल बाद भी जवाब नहीं मिला। न सहमति दी गई और न असहमति जताई गई।
शासन ने युवा कल्याण विभाग को पहले पांच करोड़ रुपये दिए थे, लेकिन एनओसी नहीं मिलने पर वर्ष 2024 में राशि लौटानी पड़ी। वर्ष 2025 में दोबारा पांच करोड़ रुपये मिले, लेकिन निर्माण प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ने पर यह धनराशि भी वापस करनी पड़ी।
