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Amroha News: जिला व तहसील स्तर पर अधिवक्ताओं ने मांगें पक्के चेंबर
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अमरोहा। सदर तहसील बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने जिला व तहसील स्तर पर अधिवक्ताओं के चेंबर पक्के कराए जाने समेत अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। वहीं मांगों से संबंधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा।
तहसील परिसर में बार एसोसिएशन की बैठक का आयोजन किया गया। अध्यक्ष प्रमोद कुमार भटनागर ने तहसील परिसर में व्याप्त भ्रष्टाचार और अधिकारियों के गलत रवैये जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। परिसर में मौजूद प्राइवेट कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न और मनमानी पर अधिवक्ताओं ने गुस्सा प्रकट किया। इसके साथ ही प्रदेश के अधिवक्ताओं के लिए पांच लाख तक का मुफ्त चिकित्सा बीमा कराया जाए, अधिवक्ताओं को आयुष्मान योजना से जोड़ा जाए, उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति, लखनऊ में मृतक अधिवक्ताओं के लंबित दावों का यथाशीघ्र भुगतान कराया जाए, जिला व तहसील स्तर पर अधिवक्ताओं के लिए पक्के चेंबरों का निर्माण कराया जाए, प्रदेश के अधिवक्ताओं और पत्रकारों की मृत्यु पर एक समान धनराशि दी जाने पर जोर दिया। वहीं 60 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 40,000 अधिवक्ताओं के लिये पेंशन योजना लागू किए जाने और अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू किये जाने की मांग की। बैठक के बाद मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा।
इस दौरान सचिव शकील अहमद, इरफान सैफी, सुरेंद्र प्रसाद सक्सेना, महफूज अली सिद्दिकी, सीमा सक्सेना, शमीम अहमद एडवोकेट, मंसूर अहमद, सीपी सिंह, हबीब अहमद आदि मौजूद रहे।
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तहसील परिसर में बार एसोसिएशन की बैठक का आयोजन किया गया। अध्यक्ष प्रमोद कुमार भटनागर ने तहसील परिसर में व्याप्त भ्रष्टाचार और अधिकारियों के गलत रवैये जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। परिसर में मौजूद प्राइवेट कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न और मनमानी पर अधिवक्ताओं ने गुस्सा प्रकट किया। इसके साथ ही प्रदेश के अधिवक्ताओं के लिए पांच लाख तक का मुफ्त चिकित्सा बीमा कराया जाए, अधिवक्ताओं को आयुष्मान योजना से जोड़ा जाए, उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति, लखनऊ में मृतक अधिवक्ताओं के लंबित दावों का यथाशीघ्र भुगतान कराया जाए, जिला व तहसील स्तर पर अधिवक्ताओं के लिए पक्के चेंबरों का निर्माण कराया जाए, प्रदेश के अधिवक्ताओं और पत्रकारों की मृत्यु पर एक समान धनराशि दी जाने पर जोर दिया। वहीं 60 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 40,000 अधिवक्ताओं के लिये पेंशन योजना लागू किए जाने और अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू किये जाने की मांग की। बैठक के बाद मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा।
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इस दौरान सचिव शकील अहमद, इरफान सैफी, सुरेंद्र प्रसाद सक्सेना, महफूज अली सिद्दिकी, सीमा सक्सेना, शमीम अहमद एडवोकेट, मंसूर अहमद, सीपी सिंह, हबीब अहमद आदि मौजूद रहे।
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