{"_id":"61d08b6defe1394b8f6853f4","slug":"toilets-will-be-made-in-1500-houses-of-the-district-amethi-news-lko6115284121","type":"story","status":"publish","title_hn":"जिले के 1500 घरों में बनेंगे प्रसाधन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
जिले के 1500 घरों में बनेंगे प्रसाधन
विज्ञापन
गौरीगंज (अमेठी)। वाह्य प्रसाधन मुक्त अभियान को सफल बनाने के लिए पंचायतीराज विभाग सक्रिय है। इसके लिए शासन ने जिले को 1500 और व्यक्तिगत प्रसाधन का लक्ष्य दिया है। लक्ष्य मिलने के बाद बीडीओ को पत्र जारी कर लाभार्थियों को चिह्नित करने को कहा गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट स्वच्छ भारत मिशन के तहत जिले को वाह्य प्रसाधन मुक्त अभियान को सफल बनाने की कवायद जिले में तेज हो गई है। पंचायतीराज विभाग ने बेसलाइन में जिले में लेफ्ट आउट बेसलाइन प्रसाधन योजना में 77,294 व नो वन लेफ्ट बिहाइंड में 25,352 तथा फेज दो में दोनों योजना के तहत क्रमश: 12,861 व 2,11,583 प्रसाधन आवंटित हुए।
जिले मेें कुल 66,210 लोगों ने स्वयं प्रसाधन भवन तैयार किया है। 682 ग्राम पंचायतों में भी सामुदायिक प्रसाधन भवन का निर्माण किया गया है। बावजूद इसके जनसुनवाई व दैनिक अनुश्रवण प्रणाली पोर्टल पर अनुदानित प्रसाधन भवन की मांग की जा रही है। लोगों की लगातार मांग पर शासन ने जिले में 1500 अनुदानित प्रसाधन निर्माण को स्वीकृति प्रदान की है।
विज्ञापन
स्वीकृति मिलने के बाद पंचायतराज विभाग ने बीडीओ को पत्र जारी कर प्रसाधन से वंचित लाभार्थियों को चिह्नित करने तथा लाभार्थियों से आवेदन करने को कहा है। आवेदन व चिन्हीकरण के बाद दो किस्तों में 12 हजार रुपये अंतरित करते हुए व्यक्तिगत प्रसाधन भवन का निर्माण पूरा कराया जाएगा। डीपीआरओ श्रीकांत यादव ने बताया कि जल्द ही लाभार्थियों का चयन कर व्यक्तिगत प्रसाधन भवन निर्माण पूरा कराया जाएगा।
विज्ञापन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट स्वच्छ भारत मिशन के तहत जिले को वाह्य प्रसाधन मुक्त अभियान को सफल बनाने की कवायद जिले में तेज हो गई है। पंचायतीराज विभाग ने बेसलाइन में जिले में लेफ्ट आउट बेसलाइन प्रसाधन योजना में 77,294 व नो वन लेफ्ट बिहाइंड में 25,352 तथा फेज दो में दोनों योजना के तहत क्रमश: 12,861 व 2,11,583 प्रसाधन आवंटित हुए।
विज्ञापन
जिले मेें कुल 66,210 लोगों ने स्वयं प्रसाधन भवन तैयार किया है। 682 ग्राम पंचायतों में भी सामुदायिक प्रसाधन भवन का निर्माण किया गया है। बावजूद इसके जनसुनवाई व दैनिक अनुश्रवण प्रणाली पोर्टल पर अनुदानित प्रसाधन भवन की मांग की जा रही है। लोगों की लगातार मांग पर शासन ने जिले में 1500 अनुदानित प्रसाधन निर्माण को स्वीकृति प्रदान की है।
विज्ञापन
स्वीकृति मिलने के बाद पंचायतराज विभाग ने बीडीओ को पत्र जारी कर प्रसाधन से वंचित लाभार्थियों को चिह्नित करने तथा लाभार्थियों से आवेदन करने को कहा है। आवेदन व चिन्हीकरण के बाद दो किस्तों में 12 हजार रुपये अंतरित करते हुए व्यक्तिगत प्रसाधन भवन का निर्माण पूरा कराया जाएगा। डीपीआरओ श्रीकांत यादव ने बताया कि जल्द ही लाभार्थियों का चयन कर व्यक्तिगत प्रसाधन भवन निर्माण पूरा कराया जाएगा।