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लापरवाही पर सभी खंड शिक्षाधिकारी से जवाब-तलब
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गौरीगंज (अमेठी)। मध्याह्न भोजन योजना के तहत आवंटित कंवर्जन कॉस्ट व फल वितरण राशि का उपभोग प्रमाण पत्र नहीं देना जिले के सभी बीईओ को भारी पड़ा। वित्तीय वर्ष समाप्त होने तथा अवशेष राशि शासन से आवंटित कराने की कोशिश में जुटे बीएसए ने सभी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में तत्काल उपभोग प्रमाण पत्र के साथ स्कूलवार कार्यरत रसोइयों की उपस्थित के साथ उनके मानदेय मांग का प्रपत्र कार्यालय में जमा करने का निर्देश दिया है।
परिषदीय स्कूलों में संचालित मध्याह्न भोजन योजना के तहत वित्तीय वर्ष में अवशेष राशि शासन से आवंटित कराने की कोशिश में इन दिनों बेसिक शिक्षा विभाग जुटा है। राशि आवंटित होने के बाद स्कूलों के खाते में ट्रांसफर हो सके तथा उसका समर्पण नहीं करना पड़े इसके लिए मंगलवार को सभी बीईओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
इसमें सभी को प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूल को आवंटित कंवर्जन कास्ट के साथ ही फल वितरण राशि का उपभोग प्रमाण पत्र देने तथा कार्यरत रसोइयों की स्कूलवार उपस्थित व मानदेय मांग पत्र कार्यालय में देने को कहा गया है। जिला समन्वयक एमडीएम अरुण कुमार त्रिपाठी ने बताया कि रसोइयों को नवंबर माह तक का मानदेय वितरण हो सका है तो कंवर्जन कास्ट के साथ फल वितरण में भी स्कूलों को अवशेष राशि का अंतरण होना है।
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मांग पत्र व उपभोग प्रमाण पत्र नहीं मिलने पर राशि अंतरण में परेशानी होगी। डीसी एमडीएम की रिपोर्ट पर बीएसए ने सभी को तत्काल उपभोग प्रमाण व मांग पत्र नहीं मिलने तथा जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है।
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परिषदीय स्कूलों में संचालित मध्याह्न भोजन योजना के तहत वित्तीय वर्ष में अवशेष राशि शासन से आवंटित कराने की कोशिश में इन दिनों बेसिक शिक्षा विभाग जुटा है। राशि आवंटित होने के बाद स्कूलों के खाते में ट्रांसफर हो सके तथा उसका समर्पण नहीं करना पड़े इसके लिए मंगलवार को सभी बीईओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
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इसमें सभी को प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूल को आवंटित कंवर्जन कास्ट के साथ ही फल वितरण राशि का उपभोग प्रमाण पत्र देने तथा कार्यरत रसोइयों की स्कूलवार उपस्थित व मानदेय मांग पत्र कार्यालय में देने को कहा गया है। जिला समन्वयक एमडीएम अरुण कुमार त्रिपाठी ने बताया कि रसोइयों को नवंबर माह तक का मानदेय वितरण हो सका है तो कंवर्जन कास्ट के साथ फल वितरण में भी स्कूलों को अवशेष राशि का अंतरण होना है।
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मांग पत्र व उपभोग प्रमाण पत्र नहीं मिलने पर राशि अंतरण में परेशानी होगी। डीसी एमडीएम की रिपोर्ट पर बीएसए ने सभी को तत्काल उपभोग प्रमाण व मांग पत्र नहीं मिलने तथा जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है।