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Amethi News: पर्यटन स्थलों के विकास से बढ़ेंगे रोजगार के अवसर

Thu, 12 Feb 2026 12:05 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Thu, 12 Feb 2026 12:05 AM IST
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Employment opportunities will increase with the development of tourist destinations
अमेठी सिटी। पर्यटन विकास के तहत जायस के बहादुरपुर में गुरु गोरखनाथ तपोस्थली, मलिक मोहम्मद जायसी शोध संस्थान और मुसाफिरखाना के कादूनाला वेटलैंड के विकास का प्रस्ताव है। इन स्थलों के विकसित होने से धार्मिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। बेहतर सड़क, प्रकाश और मूलभूत सुविधाएं पर्यटन विकास में सहायक होंगी। इससे स्थानीय युवाओं को गाइड, परिवहन, खानपान, होटल व्यवसाय जैसे क्षेत्रों में रोजगार के अवसर मिलेंगे। पर्यटन गतिविधियों के विस्तार से क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
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सोलर पंप योजना से घटेगी लागत, मिलेगी राहत


कृषि क्षेत्र में डीजल पंप को सोलर पंप में परिवर्तित करने की योजना से किसानों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। सोलर पंप के उपयोग से सिंचाई पर होने वाला खर्च कम होगा और डीजल की बढ़ती कीमतों से राहत मिलेगी। इससे खेती की लागत घटेगी और मुनाफा बढ़ेगा। इसके साथ ही फसलों के समर्थन मूल्य में वृद्धि से किसानों को अपनी उपज का बेहतर दाम मिलेगा। कम ब्याज दर पर ऋण सुविधा उपलब्ध होने से किसानों को खेती के लिए आर्थिक सहायता आसान शर्तों पर मिल सकेगी, जिससे उनकी आय सुदृढ़ होगी। अभी करीब 600 किसान सोलर पंप का इस्तेमाल कर रहे हैं।
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लंबित पेयजल परियोजनाओं को मिलेगी गति
जिले में जल जीवन मिशन की 496 परियोजनाओं में से 197 पूर्ण हो चुकी हैं। शेष परियोजनाएं बजट सहित किसी न किसी कारण से अटकी हुई हैं। इस मिशन के लिए ठीकठाक बजट दिया गया है। योजनाएं पूरी होने के बाद घर-घर नल के माध्यम से नियमित जल आपूर्ति की व्यवस्था की जाएगी। इससे लोगों को शुद्ध पेयजल के लिए भटकना नहीं पड़ेगा और हैंडपंप व अन्य अस्थायी स्रोतों पर निर्भरता कम होगी।
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जगदीशपुर-गौरीगंज टू लेन बन सकता है फोर लेन
तहसील और ब्लॉक मुख्यालयों को जोड़ने वाले सभी प्रमुख मार्गों को टू लेन से फोर लेन करने का प्रस्ताव पूर्व में शासन को भेजा जा चुका है। इसमें सबसे प्रमुख जगदीशपुर-गौरीगंज हाईवे के चौड़ीकरण का काम है। इसके लिए करीब 648 करोड़ का प्रस्ताव बना है। इसके लिए बजट मिलता है तो जिलेवासियों को खासी राहत मिलेगी। इसके अलावा छोटी-बड़ी करीब 200 सड़कों का प्रस्ताव भी विभिन्न विभागाें के जरिए शासन को भेजा गया है।
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