दुकानों, घरों के साथ ही प्रमुख मार्गों पर अब भी भरा पानी

नागरिकों को उम्मीद थी कि समय बीतने के साथ स्थिति में सुधार लाने के लिए कोई प्रयास होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया है। जिला प्रशासन से लेकर नगर पालिका प्रशासन तक लगभग प्रतिदिन नागरिकों व ग्रामीणों के बीच पहुंच रहा है। जरूरी मदद भी सुनिश्चित की जा रही है, लेकिन पानी की निकासी का वैकल्पिक प्रबंध करने की तरफ ध्यान न दिए जाने को लेकर नागरिकों में आक्रोश है। उनका कहना है कि शहर से बाहर तमसा नदी का पानी किसी सार्वजनिक स्थान या नहर की तरफ मोड़ा जा सकता था। इसके लिए मशीनों की मदद ली जा सकती थी, लेकिन ऐसा अब तक नहीं हो पाया है। नाले का पानी भी नदी के पानी के साथ मिल जाने से गंदगी का सामना कर रहे नागरिकों ने कहा कि पानी घटने पर बीमारियां भी पनपेंगी। इस बारे में भी प्रशासन व विभागों को जरूरी प्रयास अभी से सुनिश्चित कर लेना चाहिए।
पीड़ित दुकानदारों को मिले विशेष पैकेज, टैक्स में छूट
तमसा नदी की बाढ़ से प्रभावित कारोबारियों व दुकानदारों समेत आम नागरिकों के लिए प्रशासन विशेष पैकेज प्रदान करे। यह मांग सोमवार को सामाजिक कार्यकर्ता अनिल मिश्र ने जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन देकर की। कहा कि एक सप्ताह से अधिक समय से व्यापारियों व दुकानदारों का कारोबार ठप है। उन्हें करोड़ों का नुकसान हुआ है। ऐसे में उन्हें विशेष पैकेज के तहत आर्थिक सहायता प्रदान करने के साथ-साथ टैक्स में छूट प्रदान की जाए। ज्ञापन में कहा गया कि अकबरपुर नगर के शहजादपुर नई सड़क के दोनों तरफ सौ से अधिक दुकानदारों की दुकानों में पानी भर गया है। एक सप्ताह से अधिक समय से दुकान व अन्य प्रतिष्ठान बंद हैं। अभी आगेे भी पानी दुकानों से निकलने की कोई संभावना नहीं है। फिर से दुकान खोलने में कम से कम एक पखवाड़ा लग सकता है। ऐसे में संबंधित छोटे-बड़े सभी कारोबारियों व दुकानदारों के समक्ष आर्थिक संकट गहरा गया है। ऐसे में जिला प्रशासन को इस विशेष दैवीय आपदा में संबंधित को विशेष पैकेज के तहत आर्थिक सहायता प्रदान करनी चाहिए। इसके साथ ही शहजादपुर के सभी व्यापारियों को टैक्स में छूट दी जाए। इसमें न सिर्फ सीधे तौर पर बाढ़ से प्रभावित व्यापारी शामिल किए जाएं, वरन वे व्यापारी भी शामिल किए जाएं, जिनका कारोबार बाढ़ के चलते ग्राहकों के न आने से हो रहा है।
बाढ़ पीड़ितों को दिया जा रहा राशन
अकबरपुर तहसील क्षेत्र में तमसा नदी से आई बाढ़ से प्रभावित नागरिकों की मदद के लिए प्रशासन ने राहत व बचाव कार्य तेज कर दिया है। नागरिकों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के साथ ही जरूरतमंदों को राशन किट भी दी जा रही है। अकबरपुर एसडीएम मोईनुल इस्लाम ने बताया कि अकबरपुर नगर के अलावा तमसा नदी के किनारे बसे प्रभावित गांवों का लगातार दौरा किया जा रहा है। आवश्यकतानुसार प्रभावितों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाने का भी कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा बड़ी संख्या में नागरिकों को शासन से मुहैया राशन किट व फूड पैकेट दिए जा रहे हैं। राशन किट में प्रत्येक परिवार को 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 2 किलो भूना चना, दो किलो अरहर दाल, 500 ग्राम नमक, 250 ग्राम हल्दी, 250 ग्राम धनिया, 1 लीटर रिफाइंड तेल, 1 पैकेट मोमबत्ती, 1 पैकेट माचिस, 10 पैकेट बिस्किट, दो पीस साबुन, एक किलो गुड़ आदि दी जा रही है।
एसडीएम ने आश्रय गृह का लिया जायजा
अंबेडकरनगर। पं. दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना के अंतर्गत अकबरपुर नगर के मोहसिनपुर मंसूरपुर में स्थित आश्रय गृह का सोमवार को एसडीएम मोईनुल इस्लाम ने निरीक्षण किया। यहां पर बीते दिनों बाढ़ से प्रभावित हुए 10 लोगों को शिफ्ट किया गया है। यहां पर उन्हें अपने सामानों को सुरक्षित रखने, रहने व भोजन आदि की सभी सुविधाएं आश्रय गृह की तरफ से प्रदान की जा रही हैं। एसडीएम ने संबंधित प्रभावितों से मिलकर उनका हालचाल लिया और मिल रहीं सुविधाओं के बारे में भी जानकारी ली। कहा कि यदि उन्हें कोई दिक्कत महसूस हो तो वह बेहिचक शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा एसडीएम ने बाढ़ प्रभावित गांव दुबखर परम रुदाईन का निरीक्षण किया। यहां प्रभावितों ने अपनी शिकायत दर्ज करायी। एसडीएम ने भरोसा दिलाया कि जल्द ही प्रभावित परिवारों को शासन से मुहैया राशन व फूड किट उपलब्ध कराया जाएगा।
क्षति के आकलन में जुटे राजस्वकर्मी
अंबेडकरनगर। तमसा नदी की बाढ़ से प्रभावित अकबरपुर नगर समेत अन्य गांवों में राजस्व कर्मियों की टीम एडीएम अशोक कनौजिया के निर्देश पर क्षति आकलन में जुट गई है। तहसीलदार सदर जेपी यादव ने बताया कि अकबरपुर नगर के अलावा तमसा नदी के किनारे बसे गांवों में पानी से किसानों व परिवारों को काफी नुकसान हुआ है। इसका आकलन कराया जा रहा है। सभी लेखपालों को निर्देशित किया गया है कि वह अपने अपने क्षेत्र के किसानों की रिपोर्ट तैयार करें। बताया कि किसानों के क्षति का आकलन खसरा के आधार पर किया जाएगा। इसके बाद शासन के दिशा निर्देश पर प्रभावितों की मदद सुनिश्चित होगी।