गनर मामले में हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

उन्होंने गत दिवस उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा था कि ऐसे सदस्यों को भी प्रशासन ने गनर दे दिया है, जो कतई गनर नहीं चाहते थे। प्रशासन ने सत्तारूढ़ दल के दबाव में गनर दिया है, जिससे उनकी गतिविधि पर नजर रखी जा सके।

न्यायालय ने मंगलवार को सुनवाई की और इसके बाद डीएम व एसपी से बुधवार 6 जनवरी को जवाब दाखिल करने को कहा है। प्रशासन का तर्क है कि इस चुनाव में किसी भी प्रकार की अनहोनी को टालने के लिए ही सदस्यों को गनर उपलब्ध कराए गए हैं।