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शिक्षकों व कर्मचारियों ने निकाला मशाल जुलूस
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अंबेडकरनगर। पुरानी पेंशन बहाली समेत कई अन्य समस्याओं को लेकर कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा की ओर से शनिवार को मशाल जुलूस निकाला गया। शिक्षकों व कर्मचारियों ने हाथों में मशाल लेकर आवाज बुलंद की। जुलूस में कहा गया कि पुरानी पेंशन शिक्षकों व कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद एक बड़ा सहारा होता है। लेकिन सरकार ने इसे बंद कर उनकी समस्या बढ़ा दी है। सरकार को पुरानी पेंशन बहाली करने के साथ शिक्षकों कर्मचारियों की अन्य समस्याओं का निस्तारण अविलंब करना चाहिए।
पुरानी पेंशन बहाली एवं वेतन विसंगतियों को दूर करने को लेकर शनिवार को कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा की ओर से शिक्षकों व कर्मचारियों ने मशाल जुलूस निकाला। जुलूस कलेक्ट्रेट से निकलकर टांडा रोड होते पटेलनगर पहुंचा। इस दौरान कर्मचारियों व शिक्षकों ने अपनी आवाज बुलंद की। बाद में बैठक कर संबंधित समस्याओं को लेकर चर्चा हुई। संयोजक डॉ. नरेंद्र कुमार वर्मा ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना को बंद कर कर्मचारियों के बुढ़ापे की लाठी को छीन लिया गया है, इसके अलावा प्रदेश सरकार द्वारा एक जनवरी 2020 से 31 जुलाई 2021 तक फ्रीज महंगाई भत्ता का एरियर भी अनुमन्य किया जाए। साथ ही परिवार नियोजन, सीसीए सहित बंद किए गए अन्य भत्ते भी बहाल किए जाए।
वक्ताओं ने कहा कि आउटसोर्सिंग एवं संविदा आदि पर कार्यरत कर्मचारियों की सेेवा संबंधी सुरक्षा तथा बीमा आदि की सुविधाएं अनिवार्य रूप से प्रदान करने की आवश्यकता है। शेष बचे राज्य के निगमों के कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ प्रदान किया जाए। इसके अलावा कई अन्य मांगों का जिक्र करते हुए अविलंब निस्तारण की मांग की। वक्ताओं ने कहा कि यदि उनकी समस्याओं का निस्तारण नहीं किया गया तो वे सब आगामी 9 दिसंबर से प्रदेश स्तरीय कार्यबंदी करने को मजबूर होंगे। इस मौके पर तमाम शिक्षक व कर्मचारी मौजूद रहे।
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पुरानी पेंशन बहाली एवं वेतन विसंगतियों को दूर करने को लेकर शनिवार को कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा की ओर से शिक्षकों व कर्मचारियों ने मशाल जुलूस निकाला। जुलूस कलेक्ट्रेट से निकलकर टांडा रोड होते पटेलनगर पहुंचा। इस दौरान कर्मचारियों व शिक्षकों ने अपनी आवाज बुलंद की। बाद में बैठक कर संबंधित समस्याओं को लेकर चर्चा हुई। संयोजक डॉ. नरेंद्र कुमार वर्मा ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना को बंद कर कर्मचारियों के बुढ़ापे की लाठी को छीन लिया गया है, इसके अलावा प्रदेश सरकार द्वारा एक जनवरी 2020 से 31 जुलाई 2021 तक फ्रीज महंगाई भत्ता का एरियर भी अनुमन्य किया जाए। साथ ही परिवार नियोजन, सीसीए सहित बंद किए गए अन्य भत्ते भी बहाल किए जाए।
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वक्ताओं ने कहा कि आउटसोर्सिंग एवं संविदा आदि पर कार्यरत कर्मचारियों की सेेवा संबंधी सुरक्षा तथा बीमा आदि की सुविधाएं अनिवार्य रूप से प्रदान करने की आवश्यकता है। शेष बचे राज्य के निगमों के कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ प्रदान किया जाए। इसके अलावा कई अन्य मांगों का जिक्र करते हुए अविलंब निस्तारण की मांग की। वक्ताओं ने कहा कि यदि उनकी समस्याओं का निस्तारण नहीं किया गया तो वे सब आगामी 9 दिसंबर से प्रदेश स्तरीय कार्यबंदी करने को मजबूर होंगे। इस मौके पर तमाम शिक्षक व कर्मचारी मौजूद रहे।
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