स्वच्छता मुहिम को मजबूत बनाने में खर्च होंगे 18 करोड़

पर्यावरण की बेहतरी व खुले में शौच रोकने के लिए केंद्र व प्रदेश सरकारों द्वारा स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत बड़े पैमाने पर शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है। बड़े पैमाने पर निर्मित होने वाले शौचालय का लाभ जिले में दिखने भी लगा है। दरअसल शौचालय निर्माण के साथ ही संबंधित लाभार्थियों को खुले में शौच न करने के लिए अभियान चलाकर जागरूक भी किया जा रहा है। उन्हें बताया जा रहा है कि खुले में शौच करने से न सिर्फ पर्यावरण प्रदूषित होता है, बल्कि विभिन्न प्रकार की बीमारियां भी होती हैं। जागरुकता का ही नतीजा है कि जिले में खुले में शौच पर काफी हद तक अंकुश लग गया है।
इस बीच अब शासन ने सार्वजनिक सुलभ शौचालय निर्माण कराए जाने की घोषणा की है। राष्ट्रीय स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत स्वच्छता मुहिम में मजबूती लाने के लिए शासन द्वारा उठाए गए इस कदम का चहुंओर बढ़ चढ़कर स्वागत भी किया जा रहा है। डीपीआरओ कार्यालय के लिपिक राजेश तिवारी ने बताया कि 14वें वित्त व राज्य वित्त आयोग के तहत जिले के सभी 927 ग्राम पंचायतों में सार्वजनिक सुलभ शौचालय का निर्माण कराया जाएगा। 18 करोड़ 54 लाख रुपये की लागत से 927 अत्याधुनिक सार्वजनिक सुलभ शौचालय का निर्माण होगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत में 2-2 लाख रुपये की लागत से अत्याधुनिक शौचालय का निर्माण होगा। बताया कि योजना के तहत कुछ ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्य प्रारंभ भी हो गया है। शीघ्र ही सभी ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा।
भीटी के रामफेर व जगन्नाथ ने कहा कि सार्वजनिक सुलभ शौचालय का निर्माण कराया जाना एक बेहतर कदम है। इससे स्वच्छता मिशन को और भी मजबूती प्रदान होगी। महरुआ के सौरभ व आनंद कुमार ने कहा कि अत्याधुनिक सुलभ शौचालय के निर्माण से खुले में शौच पर पूरी तरह अंकुश लग सकेगा। इससे पर्यावरण प्रदूषण पर अंकुश लग सकेगा। जलालपुर के इस्माइल व रईस ने कहा कि सरकार का यह एक बेहतर कदम है। इस प्रकार के सुलभ शौचालय के निर्माण का ग्रामीणों को व्यापक लाभ मिलेगा।
18 करोड़ 54 लाख रुपये की लागत से जिले के प्रत्येक गांव में सार्वजनिक सुलभ शौचालय का निर्माण होगा। कुछ गावों में शौचालय का निर्माण प्रारंभ भी हो गया है।
रामअशीष चौधरी डीपीआरओ