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आवास न बनवाने वाले 1616 लाभार्थियों को नोटिस
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ंबेडकरनगर। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत आवास निर्माण के लिए पैसा मिलने के बावजूद निर्माण न कराने वाले जिले के 1616 लाभार्थियों के लिए बुरी खबर है। जिला नगरीय विकास अभिकरण कार्यालय ने ऐसे लाभार्थियों को नोटिस जारी कर जल्द कार्य पूरा कराने को कहा है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि 15 दिन के अंदर मिली धनराशि से आवास निर्माण का कार्य न पूरा किया गया तो उनके विरुद्घ सरकारी धन के गबन व दुरुपयोग के आरोप में विधिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उनसे बकाया राजस्व की तरह वसूली भी होगी। ऐसे में जिन लाभार्थियों को प्रथम व द्वितीय किस्त का लाभ मिला है, वह अविलंब उसका उपयोग आवास निर्माण में सुनिश्चित करें।
केंद्र सरकार ने गरीबों को पक्का आवास मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की शुरुआत की है। नगरीय क्षेत्रों के गरीबों को योजना के तहत तीन किस्तों में ढाई लाख रुपये का भुगतान किया जाता है। इसमें प्रथम किस्त के रूप में 50 हजार रुपये, द्वितीय किस्त में डेढ़ लाख रुपये व 50 हजार रुपये तीसरे किस्त के रूप में दिए जाते हैं। सरकार ने अब तक जिले की तीन नगर पालिका अकबरपुर, जलालपुर व टांडा व दो नगर पंचायत किछौछा व इल्तिफातगंज में कुल 12 हजार 850 लाभार्थियों को आवास योजना के तहत प्रथम किस्त का भुगतान किया। इसमें से 798 लाभार्थी ऐसे हैं, जिन्होंने पैसा लेने के बावजूद अब तक आवास के लिए फाउंडेशन तक तैयार नहीं कराई है।
सभी पांच नगरीय क्षेत्रों के 10 हजार 129 लाभार्थियों को दूसरी किस्त के रूप में डेढ़ लाख रुपये की धनराशि मुहैया कराई। इनमें से 818 लाभार्थियों ने भी राशि मिलने के बावजूद अब तक छत नहीं डलवाई है। जिला नगरीय विकास अभिकरण कार्यालय ने ऐसे लाभार्थियों को नोटिस देकर आवास का निर्माण शुरू कराने व पूरा कराने का निर्देश दिया। परंतु इन लाभार्थियों ने विभागीय निर्देशों को अनसुना कर दिया।
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इस बीच अब शासन के निर्देश पर जिला नगरीय विकास अधिकरण कार्यालय पैसा लेने के बावजूद आवास का निर्माण न कराने वाले लाभार्थियों के विरुद्घ सख्त कार्रवाई करने की तैयारी में है। ऐसे सभी 1616 लाभार्थियों को कार्यालय की तरफ से नोटिस भेज कर चेतावनी दी गई है। कहा गया कि यदि 15 दिन के अंदर मिले पैसों से आवास का निर्माण न शुरू कराया गया, या फिर पूरा न कराया गया तो उनके विरुद्घ सरकारी धन के दुरुपयोग व गबन के मामले में विधिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उनसे बकाया राजस्व की भांति धनराशि की वसूली भी की जाएगी। ऐसे में विधिक कार्रवाई से बचने के लिए जरूरी है कि अविलंब मिली धनराशि से आवास निर्माण का कार्य कराया जाए।
जल्द शुरू होगी कार्रवाई
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत पैसा पाने के बावजूद निर्माण कार्य न कराने वालों की सूची तैयार करायी गई है। 798 लाभार्थी प्रथम किस्त पाने के बाद निर्माण नहीं करा रहे हैं, तो 818 लाभार्थी ऐसे हैं जिन्हें दूसरी किस्त मिली है। परंतु अब तक भवन निर्माण पूरा नहीं कराया। ऐसे में इन सभी लाभार्थियों को अंतिम नोटिस भेज दिया गया है। 15 दिन बाद यदि कार्य प्रगति पर नहीं मिला तो उनके विरुद्घ विधिक कार्रवाई की जाएगी।
-पवन जायसवाल, एसडीएम सदर/प्रभारी जिला परियोजना अधिकारी डूडा
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केंद्र सरकार ने गरीबों को पक्का आवास मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की शुरुआत की है। नगरीय क्षेत्रों के गरीबों को योजना के तहत तीन किस्तों में ढाई लाख रुपये का भुगतान किया जाता है। इसमें प्रथम किस्त के रूप में 50 हजार रुपये, द्वितीय किस्त में डेढ़ लाख रुपये व 50 हजार रुपये तीसरे किस्त के रूप में दिए जाते हैं। सरकार ने अब तक जिले की तीन नगर पालिका अकबरपुर, जलालपुर व टांडा व दो नगर पंचायत किछौछा व इल्तिफातगंज में कुल 12 हजार 850 लाभार्थियों को आवास योजना के तहत प्रथम किस्त का भुगतान किया। इसमें से 798 लाभार्थी ऐसे हैं, जिन्होंने पैसा लेने के बावजूद अब तक आवास के लिए फाउंडेशन तक तैयार नहीं कराई है।
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सभी पांच नगरीय क्षेत्रों के 10 हजार 129 लाभार्थियों को दूसरी किस्त के रूप में डेढ़ लाख रुपये की धनराशि मुहैया कराई। इनमें से 818 लाभार्थियों ने भी राशि मिलने के बावजूद अब तक छत नहीं डलवाई है। जिला नगरीय विकास अभिकरण कार्यालय ने ऐसे लाभार्थियों को नोटिस देकर आवास का निर्माण शुरू कराने व पूरा कराने का निर्देश दिया। परंतु इन लाभार्थियों ने विभागीय निर्देशों को अनसुना कर दिया।
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इस बीच अब शासन के निर्देश पर जिला नगरीय विकास अधिकरण कार्यालय पैसा लेने के बावजूद आवास का निर्माण न कराने वाले लाभार्थियों के विरुद्घ सख्त कार्रवाई करने की तैयारी में है। ऐसे सभी 1616 लाभार्थियों को कार्यालय की तरफ से नोटिस भेज कर चेतावनी दी गई है। कहा गया कि यदि 15 दिन के अंदर मिले पैसों से आवास का निर्माण न शुरू कराया गया, या फिर पूरा न कराया गया तो उनके विरुद्घ सरकारी धन के दुरुपयोग व गबन के मामले में विधिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उनसे बकाया राजस्व की भांति धनराशि की वसूली भी की जाएगी। ऐसे में विधिक कार्रवाई से बचने के लिए जरूरी है कि अविलंब मिली धनराशि से आवास निर्माण का कार्य कराया जाए।
जल्द शुरू होगी कार्रवाई
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत पैसा पाने के बावजूद निर्माण कार्य न कराने वालों की सूची तैयार करायी गई है। 798 लाभार्थी प्रथम किस्त पाने के बाद निर्माण नहीं करा रहे हैं, तो 818 लाभार्थी ऐसे हैं जिन्हें दूसरी किस्त मिली है। परंतु अब तक भवन निर्माण पूरा नहीं कराया। ऐसे में इन सभी लाभार्थियों को अंतिम नोटिस भेज दिया गया है। 15 दिन बाद यदि कार्य प्रगति पर नहीं मिला तो उनके विरुद्घ विधिक कार्रवाई की जाएगी।
-पवन जायसवाल, एसडीएम सदर/प्रभारी जिला परियोजना अधिकारी डूडा
