चार लाख आबादी को पाइपलाइन से मिलेगा पानी

हर घर को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार जल जीवन मिशन चला रही है। इस योजना के तहत जिले के 1606 राजस्व गांवों के घरों तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि इनमें से 33 राजस्व गांवों में सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत पेयजल सहित अन्य सुविधाएं मुहैया कराई जा चुकी हैं। शेष 1573 राजस्व गांवों में से पहले चरण में 243 राजस्व गांवों योजना के तहत काम कराने के लिए चिह्नित किया गया है।
इस पर करीब 196 करोड़ रुपये खर्च होंगे। लक्ष्य रखा गया है कि वर्ष 2024 से पहले करीब चार लाख की आबादी वाले इन गांवों तक पाइप लाइन के जरिये शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित कर दी जाए। इसके लिए शासन से कार्यदायी संस्था बेल स्पन मंवबई व विंध्या टेली लिमिटेड बिरला ग्रुप को जिम्मेदारी सौंप दी गई है।
बाकी 1330 राजस्व गांवों में दूसरे चरण में पाइपलाइन बिछाने का काम कराया जाएगा। इसके लिए विभाग ने अभी से ही संबंधित गांवों का डीपीआर बनाने का काम शुरू कर दिया है। जल निगम की टीम इस काम में जुटी है। शासन का निर्देश है कि इन सभी राजस्व गांवों में एक साथ पाइप लाइन बिछाने का काम किया जाएगा। इसे कराने की जिम्मेदारी सिर्फ एक कार्यदायी संस्था को सौंपी जाएगी।
प्रथम चरण के 198 गांवों में काम शुरू करा दिया गया है। जल्द ही अन्य गांवों में भी काम शुरू होगा। शासन का निर्देश है कि इसे वर्ष 2024 तक पूरा कर लिया जाए। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए गुणवत्ता के साथ तेजी से काम कराया जा रहा है।
-सूरज वर्मा, अधिशाषी अभियंता, जल निगम