टाॅयलेट निर्माण में 43.40 लाख के गबन का प्रधान व सचिव पर केस

खुले में शौच रोकने के लिए स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत वर्ष 2014-15 में अकबरपुर ब्लॉक के लोहिया समग्र गांव संजरपुर में 415 टायलेट (प्रसाधन) निर्माण का होना था। निर्माण के लिए शासन से 12 हजार रुपये प्रति टायलेट की दर से 49 लाख 80 हजार रुपये डीपीआरओ कार्यालय को उपलब्ध कराए गए।

यह धनराशि ग्राम पंचायत निधि के खाते में भेजी गई। वित्तीय वर्ष बीतने के बाद आधे-अधूरे टायलेट का ही निर्माण हो सका। इसकी शिकायत ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से की। तत्कालीन डीएम के निर्देश पर डीपीआरओ ने एडीओ पंचायत की अध्यक्षता में स्वच्छ भारत मिशन के जिला समन्वयक व ब्लॉक कार्यालय से जुड़े एक सचिव समेत तीन सदस्यीय टीम गठित कर जांच कराई।     

टीम ने गांव पहुंच स्थलीय निरीक्षण किया तो पता चला कि मात्र 60 टायलेट का ही निर्माण कराया गया है। शेष 355 टायलेट का निर्माण ही नहीं हो सका। इसके बावजूद ग्राम प्रधान व सचिव ने मिलीभगत कर 43 लाख 40 हजार रुपये निकाल लिए। टीम ने जांच रिपोर्ट तत्कालीन डीपीआरओ को दी।

डीपीआरओ ने संबंधित ग्राम प्रधान व सचिव को नोटिस जारी कर निर्माण कार्य पूर्ण कराने या फिर धनराशि खाते में जमा कराने का निर्देश दिया। इसके बावजूद ग्राम प्रधान व सचिव ने कुछ नहीं किया।

इस पर शुक्रवार को डीपीआरओ के निर्देश पर एडीओ पंचायत गुलाब चंद्र पाण्डेय ने अकबरपुर कोतवाली में संजरपुर के तत्कालीन ग्राम प्रधान हनुमान प्रसाद व सचिव दरशूराम के विरुद्ध केस दर्ज करने के लिए तहरीर दी। सचिव दरशूराम अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं। कोतवाली प्रभारी वकील सिंह यादव ने बताया कि तहरीर के आधार पर दोनों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है।