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3750 किसानों के खाते में पहुंचा एक अरब मुआवजा
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अंबेडकरनगर। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे निर्माण जल्द शुरू कराने के लिए प्रभावित किसानों के खाते में राशि भेजने का कार्य तेज हो गया है। जलालपुर व आलापुर तहसील क्षेत्र के 37 गांव के 5459 किसानों की भूमि अधिग्रहण के लिए चिह्नित की गई है। अब तक 3750 किसानों ने भूमि का बैनामा करा दिया है और उनके खाते में करीब एक अरब की राशि भी भेज दी गई है। शेष बचे 1419 किसानों की भूमि का बैनामा भी जल्द होने की उम्मीद है। सभी चिह्नित किसानों की भूमि का बैनामा हो जाने के बाद गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा।
बीते दिनों शासन ने जिले में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के निर्माण को हरी झंडी दी थी। यह एक्सप्रेस वे जलालपुर व आलापुर तहसील क्षेत्र के 37 गांव से होकर गुजरना है। इसके लिए बीते दिनों संबंधित तहसील के एसडीएम को निर्देशित किया गया था कि एक्सप्रेस वे के निर्माण से प्रभावित होने वाले किसानों का चिह्नांकन किया जाए और उनकी भूमि के अधिग्रहण के लिए संबंधित किसानों की भूमि के अधिग्रहण के लिए संबंधित तहसील में रजिस्ट्री के लिए अलग से कर्मचारियों की तैनाती की जाए। शासन के दिशा निर्देशानुसार आलापुर तहसील क्षेत्र के 18 गांव में कुल 2425 किसान, जबकि जलालपुर तहसील क्षेत्र के 19 गावों के 2744 किसानों का चिह्नांकन किया गया।
संबंधित किसानों राजस्व कर्मचारियों द्वारा नोटिस देकर भूमि की रजिस्ट्री कराने को कहा गया। एडीएम कार्यालय के वरिष्ठ लिपिक वीरसेन ने बताया कि अब तक कुल 5169 किसानों के सापेक्ष 3750 किसानों ने अधिग्रहण के लिए अपनी भूमि का बैनामा कर दिया है। ऐसे में संबंधित के खाते में कुल 98 करोड़ 2 लाख 98 हजार 335 रुपये की राशि भेज दी गई है। इसमें आलापुर तहसील क्षेत्र में 18 गांव के 1568 किसानों के खाते में 50 करोड़ 36 लाख 84 हजार 158 रुपये तथा जलालपुर तहसील के 19 गांव के 2182 किसानों के खाते में 47 करोड़ 66 लाख 14 हजार 177 रुपये की राशि भेजी गई। बताया कि 1419 प्रभावित किसानों का बैनामा होना अभी शेष है, जिसमें आलापुर के 857 तथा जलालपुर के 562 किसान शामिल हैं। बताया कि शीघ्र ही शेष बचे किसानों की भी भूमि का बैनामा सुनिश्चित करा लिया जाएगा।
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गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के निर्माण के लिए जलालपुर व आलापुर तहसील के जो भी किसान बैनामा करने से बचे हैं, उनकी भूमि का बैनामा इसी माह के अंत तक करा दिया जाएगा। इसके बाद निर्माण कार्य प्रारंभ हो सके, इसके लिए अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
पंकज वर्मा, एडीएम
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बीते दिनों शासन ने जिले में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के निर्माण को हरी झंडी दी थी। यह एक्सप्रेस वे जलालपुर व आलापुर तहसील क्षेत्र के 37 गांव से होकर गुजरना है। इसके लिए बीते दिनों संबंधित तहसील के एसडीएम को निर्देशित किया गया था कि एक्सप्रेस वे के निर्माण से प्रभावित होने वाले किसानों का चिह्नांकन किया जाए और उनकी भूमि के अधिग्रहण के लिए संबंधित किसानों की भूमि के अधिग्रहण के लिए संबंधित तहसील में रजिस्ट्री के लिए अलग से कर्मचारियों की तैनाती की जाए। शासन के दिशा निर्देशानुसार आलापुर तहसील क्षेत्र के 18 गांव में कुल 2425 किसान, जबकि जलालपुर तहसील क्षेत्र के 19 गावों के 2744 किसानों का चिह्नांकन किया गया।
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संबंधित किसानों राजस्व कर्मचारियों द्वारा नोटिस देकर भूमि की रजिस्ट्री कराने को कहा गया। एडीएम कार्यालय के वरिष्ठ लिपिक वीरसेन ने बताया कि अब तक कुल 5169 किसानों के सापेक्ष 3750 किसानों ने अधिग्रहण के लिए अपनी भूमि का बैनामा कर दिया है। ऐसे में संबंधित के खाते में कुल 98 करोड़ 2 लाख 98 हजार 335 रुपये की राशि भेज दी गई है। इसमें आलापुर तहसील क्षेत्र में 18 गांव के 1568 किसानों के खाते में 50 करोड़ 36 लाख 84 हजार 158 रुपये तथा जलालपुर तहसील के 19 गांव के 2182 किसानों के खाते में 47 करोड़ 66 लाख 14 हजार 177 रुपये की राशि भेजी गई। बताया कि 1419 प्रभावित किसानों का बैनामा होना अभी शेष है, जिसमें आलापुर के 857 तथा जलालपुर के 562 किसान शामिल हैं। बताया कि शीघ्र ही शेष बचे किसानों की भी भूमि का बैनामा सुनिश्चित करा लिया जाएगा।
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गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के निर्माण के लिए जलालपुर व आलापुर तहसील के जो भी किसान बैनामा करने से बचे हैं, उनकी भूमि का बैनामा इसी माह के अंत तक करा दिया जाएगा। इसके बाद निर्माण कार्य प्रारंभ हो सके, इसके लिए अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
पंकज वर्मा, एडीएम