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Ambedkar Nagar News: निर्विवाद उत्तराधिकार लंबित रखने पर लेखपाल निलंबित
Sat, 22 Feb 2025 12:22 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अम्बेडकरनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, अम्बेडकरनगर
Updated Sat, 22 Feb 2025 12:22 AM IST
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अंबेडकरनगर। कलेक्ट्रेट सभागार में शुक्रवार को डीएम अविनाश सिंह ने सीएम डैशबोर्ड पर राजस्व विभाग की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान आलापुर में एक निर्विवाद उत्तराधिकार का प्रकरण डिफॉल्टर श्रेणी में पाए जाने पर लेखपाल रामविलास ग्राम पंचायत महेशपुर मंडक को निलंबित किया गया।
डीएम ने जीएसटी, उद्योग, खनन, परिवहन, स्टांप, गन्ना, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, शिक्षा एवं खेलकूद, वन विभाग, विद्युत विभाग, आबकारी विभाग सहित अन्य विभागों की माह जनवरी की प्रगति जानी। उन्होंने निर्देश दिए कि लक्ष्य के सापेक्ष सभी विभाग प्रगति बढ़ाएं। अमीनों से मदवार आरसी वसूली की समीक्षा की जाए। मंडी की आय व आवक में सुधार लाएं। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा की लंबित पत्रावलियां अभियान चलाकर निस्तारित की जाएं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के निर्माणाधीन आवासों को लाभार्थियों से समन्वय बनाकर शीघ्र पूर्ण कराया जाए। आबकारी व खनन विभाग को प्रवर्तन की कार्रवाई में तेजी लाने के निर्देश दिए। इसी के साथ तहसील न्यायालयों में लंबित वाद की भी समीक्षा की।
डीएम ने कहा कि एक से पांच वर्ष अवधि वाले वादों को चिह्नित कर उनका निस्तारण कराएं। कई तहसीलों में लंबित मामलों की संख्या अधिक होने पर नाराजगी भी जताई। सभी एसडीएम, तहसीलदार व नायब तहसीलदारों को प्रतिदिन न्यायालय में बैठने व प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। एडीएम डॉ. सदानंद गुप्ता को इसकी साप्ताहिक समीक्षा भी करने के निर्देश दिए। निर्विवाद उत्तराधिकार संबंधी वादों के समयबद्ध निस्तारण न होने पर कड़ी फटकार लगाई और लापरवाही करने वाले लेखपाल कानूनगो पर कार्रवाई के निर्देश दिए।
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डीएम ने जीएसटी, उद्योग, खनन, परिवहन, स्टांप, गन्ना, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, शिक्षा एवं खेलकूद, वन विभाग, विद्युत विभाग, आबकारी विभाग सहित अन्य विभागों की माह जनवरी की प्रगति जानी। उन्होंने निर्देश दिए कि लक्ष्य के सापेक्ष सभी विभाग प्रगति बढ़ाएं। अमीनों से मदवार आरसी वसूली की समीक्षा की जाए। मंडी की आय व आवक में सुधार लाएं। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा की लंबित पत्रावलियां अभियान चलाकर निस्तारित की जाएं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के निर्माणाधीन आवासों को लाभार्थियों से समन्वय बनाकर शीघ्र पूर्ण कराया जाए। आबकारी व खनन विभाग को प्रवर्तन की कार्रवाई में तेजी लाने के निर्देश दिए। इसी के साथ तहसील न्यायालयों में लंबित वाद की भी समीक्षा की।
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डीएम ने कहा कि एक से पांच वर्ष अवधि वाले वादों को चिह्नित कर उनका निस्तारण कराएं। कई तहसीलों में लंबित मामलों की संख्या अधिक होने पर नाराजगी भी जताई। सभी एसडीएम, तहसीलदार व नायब तहसीलदारों को प्रतिदिन न्यायालय में बैठने व प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। एडीएम डॉ. सदानंद गुप्ता को इसकी साप्ताहिक समीक्षा भी करने के निर्देश दिए। निर्विवाद उत्तराधिकार संबंधी वादों के समयबद्ध निस्तारण न होने पर कड़ी फटकार लगाई और लापरवाही करने वाले लेखपाल कानूनगो पर कार्रवाई के निर्देश दिए।
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