Ambedkar Nagar News: 3.60 लाख लाभार्थियों को 30 जून तक करानी होगी ई केवाईसी

उन्होंने बताया कि यदि कोई किसान निर्धारित अवधि में ई केवाईसी नहीं कराता है तो उसकी आगामी पीएम-किसान सम्मान निधि की किस्तें रोकी जा सकती हैं। सरकार का उद्देश्य योजना के डाटा को अद्यतन रखना, फर्जी लाभार्थियों को बाहर करना तथा वास्तविक किसानों को समय पर योजना का लाभ उपलब्ध कराना है। किसानों से अपील की है कि वे 30 जून 2026 से पहले अपनी ई केवाईसी प्रक्रिया अनिवार्य रूप से पूर्ण करा लें। उन्होंने कहा कि निर्धारित समय सीमा के भीतर ई केवाईसी न कराने वाले किसान स्वतः अपात्रता की श्रेणी में आ सकते हैं और उनकी आगामी किस्तों का भुगतान प्रभावित हो सकता है।
ये हैं विकल्प

डॉ. सिंह ने बताया कि किसानों की सुविधा के लिए ई-केवाईसी कराने के दो प्रमुख विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं। पहला, बायोमेट्रिक ई केवाईसी जिसके तहत लाभार्थी किसान अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र (सीएससी) पर जाकर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से ई केवाईसी करा सकते हैं। दूसरा, फेशियल ई केवाईसी, जिसे पीएम-किसान मोबाइल एप के जरिये स्वयं या ग्राम नोडल अधिकारी (वीएनओ) एवं कृषि विभाग के फील्ड कर्मचारियों की सहायता से पूरा किया जा सकता है।