25 हजार कर्मियों को मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा

प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने की घोषणा की है। जिस प्रकार से आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत गोल्डेन कार्ड के माध्यम से चयनित अस्पतालों में 5 लाख रुपये तक का निशुल्क इलाज सुनिश्चित किया जाता है, उसी प्रकार से अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत राज्य कर्मचारियों को भी 5 लाख रुपये तक का निशुल्क इलाज सुनिश्चित कराया जाएगा। योजना का समुचित लाभ राज्य कर्मचारियों व सीएपीएफ के जवानों को समुचित ढंग से मिल सके, इसके लिए गोल्डेन कार्ड की तरह ही विशेष कार्ड बनाया जाएगा। कार्ड के माध्यम से सभी सरकारी अस्पतालों में 5 लाख रुपये तक का निशुल्क इलाज सुनिश्चित करा सकेंगे। जिले के विभिन्न कार्यालयों में लगभग 25 हजार राज्य कर्मचारी कार्यरत हैं।
इस बीच जिला कार्यक्रम समन्वयक डॉ. मुकुल त्रिपाठी ने बताया कि गत 21 मार्च को मुख्य कार्यपालक अधिकारी पीएमजेएवाई संगीता सिंह ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि जल्द से जल्द दो मास्टर ट्रेनरों की सूची शासन को उपलब्ध कराई जाए, जिससे उन्हें शासन स्तर पर योजना के संबंध में विशेष प्रशिक्षण दिया जा सके। बताया कि प्रशिक्षण के बाद मास्टर ट्रेनर जिले के सभी विभागों में तैनात कंप्यूटर ऑपरेटरों को प्रशिक्षण देंगे। साथ ही आईडी व पासवर्ड देंगे। ऐसा होने के बाद संबंधित विभाग में तैनात राज्य कर्मचारियों का डेटा बेस तैयार किया जाएगा। बताया कि शासन के निर्देशानुसार प्रशिक्षण के लिए जिले से दो मास्टर ट्रेनर डॉ. आशुतोष सिंह व डॉ. संजय वर्मा को नामित किया गया है। शीघ्र ही दोनों मास्टर ट्रेनर शासन के दिशा-निर्देश पर विशेष प्रशिक्षण हासिल करेंगे।
नहीं करना होगा भुगतान का इंतजार
राज्य कर्मचारियों को अब तक इलाज के बाद बिल वाउचर एकत्र कर संबंधित विभाग के कार्यालय में जमा करना पड़ता था। इसके बाद लंबी प्रक्रिया व मशक्कत के बाद भुगतान हो पाता था। कभी-कभी तो कर्मचारियों को भुगतान के लिए लंबा इंतजार तक करना पड़ता था। शासन की ओर से संचालित योजना से राज्य कर्मचारियों को राहत मिलेगी। राज्य कर्मचारी अखिलेश कुमार सिंह ने कहा कि शासन की ओर से संचालित योजना राज्य कर्मचारियों के लिए काफी राहतभरी है। सरकार का यह कदम अत्यंत सराहनीय है। अक्सर ऐसा होता था कि छोटे-छोटे इलाज में होने वाले खर्च का बिल वाउचर विभाग को नहीं दिया जाता था। कारण यह कि लंबी प्रक्रिया के दौर से गुजरना पड़ता था। अब इस योजना से इससे राहत मिलेगी। राज्य कर्मचारी मुकेश कुमार व नम्रता ने कहा कि सरकार का यह कदम अत्यंत सराहनीय है। इसका व्यापक लाभ राज्य कर्मचारियों को मिलेगा। इस योजना के तहत अब बेहतर इलाज के लिए मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा।
प्रारंभ हुई प्रक्रिया
शासन के दिशा-निर्देश पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत दो मास्टर ट्रेनरों के नाम की सूची शासन को भेज दी गई हैं। योजना के तहत अन्य प्रक्रियाएं प्रारंभ कर दी गई हैं।
डॉ. श्रीकांत शर्मा, सीएमओ