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जिला पंचायत में मनमानी की शिकायतों को लेकर शासन हुआ सख्त
Updated Thu, 25 Oct 2018 12:52 AM IST
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अंबेडकरनगर। जिला पंचायत में चल रही मनमानी की शिकायतों की गूंज शासन तक पहुंच गई है। असल में विभाग के ही अभियंता ने कई तरह की मनमानी व गड़बड़ी की शिकायत शासन में की थी। इसके बाद विशेष सचिव पंचायतीराज ने डीएम को पत्र भेजकर विभिन्न बिंदुओं पर आख्या उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। बताया जाता है कि शासन का पत्र आने के बाद से जिला पंचायत प्रशासन में हड़कंप का माहौल है।
बताते चलें कि बीते दिनों सिर्फ अमर उजाला ने जिला पंचायत में कार्यरत अभियंता अरविंद कुमार राय पर पड़ रहे दबाव के चलते लंबे अवकाश पर चले जाने की खबर प्रमुखता से प्रकाशित की थी। दरअसल अरविंद ने प्रकरण में शासन को पत्र भेजकर कहा था कि जिला पंचायत में बीते वित्तीय वर्ष के कार्यों को लेकर मनमाने ढंग से दबाव बनाया जा रहा है। कार्य योजना वित्तीय वर्ष 2018-19 का गठन नहीं किया जा रहा। प्लान प्लस पर कार्य योजना को अपलोड न करने तथा कार्य योजना को निर्माण समिति से अनुमोदित न कराए जाने आदि का जिक्र किया गया था। शिकायत के बाद अपर मुख्य अधिकारी ने कहा था कि अभियंता अक्सर नदारद रहते हैं। उन्हें मौजूद रहने को कहा गया है, जिसके चलते वे अनर्गल आरोप लगा रहे हैं।
इस बीच शासन ने अभियंता के पत्र का संज्ञान ले लिया है। पंचायतीराज विभाग के विशेष सचिव जितेंद्र बहादुर सिंह ने डीएम को अभियंता के पत्र की छायाप्रति संलग्र करते हुए कहा है कि मामले में स्पष्ट आख्या उपलब्ध कराई जाए। कहा गया कि पत्र में कई गंभीर तथ्यों का उल्लेख है। इन्हें लेकर ही स्पष्ट आख्या की जरूरत है, जिसे एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराया जाए। उधर डीएम सुरेश कुमार ने कहा कि पत्र मिला है। मामले में सीडीओ को पूरा मामला देखने के लिए अधिकृत किया गया है।
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बताते चलें कि बीते दिनों सिर्फ अमर उजाला ने जिला पंचायत में कार्यरत अभियंता अरविंद कुमार राय पर पड़ रहे दबाव के चलते लंबे अवकाश पर चले जाने की खबर प्रमुखता से प्रकाशित की थी। दरअसल अरविंद ने प्रकरण में शासन को पत्र भेजकर कहा था कि जिला पंचायत में बीते वित्तीय वर्ष के कार्यों को लेकर मनमाने ढंग से दबाव बनाया जा रहा है। कार्य योजना वित्तीय वर्ष 2018-19 का गठन नहीं किया जा रहा। प्लान प्लस पर कार्य योजना को अपलोड न करने तथा कार्य योजना को निर्माण समिति से अनुमोदित न कराए जाने आदि का जिक्र किया गया था। शिकायत के बाद अपर मुख्य अधिकारी ने कहा था कि अभियंता अक्सर नदारद रहते हैं। उन्हें मौजूद रहने को कहा गया है, जिसके चलते वे अनर्गल आरोप लगा रहे हैं।
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इस बीच शासन ने अभियंता के पत्र का संज्ञान ले लिया है। पंचायतीराज विभाग के विशेष सचिव जितेंद्र बहादुर सिंह ने डीएम को अभियंता के पत्र की छायाप्रति संलग्र करते हुए कहा है कि मामले में स्पष्ट आख्या उपलब्ध कराई जाए। कहा गया कि पत्र में कई गंभीर तथ्यों का उल्लेख है। इन्हें लेकर ही स्पष्ट आख्या की जरूरत है, जिसे एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराया जाए। उधर डीएम सुरेश कुमार ने कहा कि पत्र मिला है। मामले में सीडीओ को पूरा मामला देखने के लिए अधिकृत किया गया है।
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